नाशिक। दि. १७ डिसेंबर: राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे यांना बनावट दस्तावेज व फसवणूक प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात सुनावलेली दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मंगळवारी कायम ठेवली. या निर्णयामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या कायदेशीर अडचणींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून त्यांच्या मंत्रीपदावरही टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी मंत्री कोकाटे यांच्या अटकेसंदर्भात नाशिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज झालेल्या सुनावणीनंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करत कठोर भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले की, माणिकराव कोकाटे यांनी तातडीने पोलिसांसमोर हजर व्हावे किंवा संबंधित यंत्रणांनी त्यांना अटक करावी. कायद्यापुढे सर्वजण समान असून, पद किंवा अधिकार यांना कोणतीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान कोकाटे यांच्या वकिलांनी मंत्री सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचा दावा केला. मात्र, यासंदर्भातील कोणतेही वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच आत्मसमर्पणासाठी चार दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी मागणी बचाव पक्षाकडून करण्यात आली. याउलट, याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. आशुतोष राठोड यांनी मंत्री कोकाटे हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित असल्याचा दावा केला.
लोकप्रतिनिधींसंदर्भातील कायदेशीर तरतूद:
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम ८ (३) नुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीस दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झाल्यास त्यांची आमदारकी आपोआप रद्द होते. या तरतुदीमुळे मंत्री कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
