नवी दिल्ली। दि. १० मार्च २०२६: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता अकराव्या दिवशीही कायम असून त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होताना दिसत आहे. आखाती प्रदेशात निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारताला मिळणाऱ्या खनिज तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू (CNG) पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. परिणामी महाराष्ट्रासह देशातील काही भागांत घरगुती एलपीजी, नैसर्गिक वायू तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.
तज्ञांच्या मते, संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास इंधन पुरवठ्यावरील ताण वाढण्याची शक्यता असून परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यास मदत होणार असून घरगुती गॅसचा पुरवठा नियमित ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे. याचबरोबर तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून घरगुती वापरासाठी गॅसची उपलब्धता कायम राहील.
बुकिंग नियमात बदल; २५ दिवसांचा अंतर:
पॅनिक बुकिंग आणि जमाखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता एका सिलेंडरची डिलिव्हरी झाल्यानंतर दुसरा सिलेंडर बुक करण्यासाठी किमान २५ दिवसांचे अंतर अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे अंतर २१ दिवस होते. या निर्णयामुळे कृत्रिम मागणी कमी होऊन सर्व ग्राहकांना वेळेवर गॅस मिळण्यास मदत होईल, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
ESMA कायदा म्हणजे काय?:
ESMA (Essential Services Maintenance Act) हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 मध्ये मंजूर केला होता. आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवा खंडित होऊ नयेत आणि नागरिकांना आवश्यक सेवा सतत उपलब्ध राहाव्यात, यासाठी या कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संप किंवा इतर कारणांमुळे आवश्यक सेवा ठप्प होऊ नयेत, यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करू शकते.
कोणत्या सेवा ESMAच्या कक्षेत?:
ESMA अंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या सेवा आणि क्षेत्रांचा समावेश होतो. यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित सेवा यांचा समावेश आहे. तसेच पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद, खनिज उत्पादन व वितरण या क्षेत्रांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाते.
याशिवाय बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, दूरसंचार आणि अन्नधान्य खरेदी व वितरणाशी संबंधित सरकारी यंत्रणांनाही ESMAचे पालन करणे बंधनकारक असते. आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारेही स्वतंत्रपणे किंवा इतर राज्यांच्या सहकार्याने आपल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ नये आणि नागरिकांना स्वयंपाक गॅस उपलब्ध राहावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून या उपाययोजना करण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
