पेट्रोल-डिझेलचे दर अर्ध्यावर येणार? मोदी सरकार दोन दिवसांत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
नवी दिल्ली: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. पेट्रोलने तर कधीच 100 रुपये लिटरचा आकडा ओलांडला असून 108 ते 109 रुपयांच्या दरम्यान प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर गेले आहेत. वाढलेल्या या इंधनाच्या दरानं सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे.
मात्र, याबाबत एक दिलासादायक बातमी असून लवकरच पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील GST परिषदेची शुक्रवारी लखनऊमध्ये बैठक होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या या 45 व्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी विचार केला जाईल. याबाबत सकारात्मक घडामोडी घडल्यास पेट्रोल जवळपास 75 रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकते.
[wpna_related_articles title=”More Important News” ids=”8107,8099,8096″]
मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाचे साधन असल्यानं राज्य सरकार याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आल्यास महागाईतून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एक कर लावण्याचा विचार करू शकते. मात्र, यावर राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे. राज्य सरकारांची भूमिका योग्य राहिल्यास इंधन दर कपातीचा मोठा निर्णय होऊ शकतो.
पेट्रोलचा दर होऊ शकतात 75 रुपये:
पेट्रोलियम उत्पादन GST च्या कक्षेत आणलं गेले तर केंद्र आणि राज्याच्या महसूलात जीडीपी केवळ 0.4 टक्के म्हणजे 1 लाख कोटी रुपये कमी होतील. जर पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत आणलं गेले तर देशभरात पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लीटर या दराने विक्री केले जातील, असे गेल्या मार्च महिन्यात SBI च्या आर्थिक सर्वेक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगितले होते.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक:
जीएसटी कौन्सिलची 45 वी बैठक 17 सप्टेंबर रोजी लखनऊमध्ये होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर जीएसटी परिषदेची ही बैठक ऑफलाईन स्वरुपात असेल. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यामध्ये कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील कर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्यात आला होता. आता 17 तारखेला होणाऱ्या बैठकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
