नाशिक। दि.६ नोव्हेंबर २०२६: गोदावरी नदीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी वेळोवेळी आदेश देऊनही प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना का झाल्या नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच येत्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत सविस्तर कृती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोदावरी प्रदूषणासंदर्भातील याचिकेवर गुरुवारी (दि. ५) न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. ओ. ए. चांदूरकर यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. निखिल पुजारी यांनी युक्तिवाद केला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरी-कपिला संगम, तपोवन, आग्रा महामार्ग परिसर, नांदूर-दसक आणि समतानगर-टाकळी या ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेतले होते. १९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या अहवालानुसार, तिन्ही ठिकाणच्या पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य आढळले होते. पाण्याची ही स्थिती अत्यंत धोकादायक असल्याचे निरीक्षण यापूर्वी न्यायालयाने नोंदवले होते.
सुनावणीदरम्यान २०१३, २०१७ आणि २०१८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य सरकार, नाशिक महापालिका आणि एमआयडीसीने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. प्रत्येक वेळी आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
आता प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा ठोस कृती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र २१ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या तसेच नदी प्रदूषणाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आणि त्यांची पदेही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. निखिल पुजारी यांनी दिली.
