पशुधनाची अट शिथिल; पात्र शेतकऱ्यांना वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा चारा बियाण्यांचा लाभ घेण्याची संधी
नाशिक। दि. १५ ऑक्टोबर २०२६: राज्यातील कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत (जिल्हा वार्षिक योजना) राबविण्यात येणाऱ्या वैरण उत्पादन कार्यक्रमातील चारा बियाणे व ठोंबे वाटपाच्या अटी व शर्तींमध्ये शिथिलता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून, या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या परिस्थितीत जनावरांसाठी आवश्यक हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आणि संभाव्य चारा टंचाईवर मात करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने चारा उत्पादनास प्राधान्य देत योजनेच्या अटींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
पशुधनाची अट शिथिल; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा:
दिनांक ९ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार वैरण उत्पादन कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन ही अट सन २०२६-२७ या वर्षापुरती शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे चारा उत्पादनासाठी इच्छुक असलेल्या अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
वैयक्तिक शेतकऱ्यांना चार हजार, तर शेतकरी गटांना वीस हजार रुपयांपर्यंत अनुदान:
या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत चारा उत्पादनासाठी १०० टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच शेतकरी समूह गटांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर वीस हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ वर्षातून एकदाच घेता येत होता. मात्र, सुधारित निर्णयानुसार चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास पात्र वैयक्तिक लाभार्थी आणि शेतकरी समूह गटांना वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा चारा बियाण्यांचा लाभ मिळू शकणार आहे. तथापि, प्रथमच लाभ घेण्याची मागणी करणारा पाणीसाठा उपलब्ध असलेला अन्य अर्जदार नसल्यासच पुन्हा लाभ देण्यात येणार आहे.
पाण्याची उपलब्धता आणि प्रथम लाभार्थ्यांना प्राधान्य:
शासनाने दिलेली ही शिथिलता काही अटींच्या अधीन राहणार आहे. संबंधित शेतकरी किंवा शेतकरी समूह गटाकडे चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध असल्याची खातरजमा करून संबंधित उपायुक्त, पशुसंवर्धन यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक राहील. तसेच योजनेचा प्रथमच लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अन्य पात्र अर्जदारांची मागणी नसल्याची अटही लागू राहणार आहे. ही विशेष सवलत केवळ सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
चारा उत्पादन वाढीस चालना:
दुष्काळजन्य परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढविणे आणि पशुपालक शेतकऱ्यांना मदत करणे या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः पाण्याची उपलब्धता असलेल्या शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनाच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असून, संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यातील संबंधित योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याने या योजनेचा जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
