नाशिक। दि. ११ जून २०२६: भारतीय न्याय व्यवस्थेत सर्वसमान्य नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, न्यायप्रवीष्ट वादांचे जलद, सुलभ आणि परस्पर संमतीने निराकरण करणे, ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने (Supreme Court Action For Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation) समाधान समारोह २०२६ या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश सतीश हिवाळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात २१ एप्रिल २०२६ पासून झाली आहे. या उपक्रमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या निवडक प्रकरणांचा सलोख्याने, परस्पर संमतीने आणि मध्यस्थी/समेट प्रक्रियेद्वारे निपटारा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या उपक्रमाचा समारोप २१ ते २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित होणाऱ्या विशेष लोकअदालतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
या विशेष लोकअदालतीचा मुख्य उद्देश सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित वादांचे संमती आधारित, निराकरण करून पक्षकारांमधील सलोखा वृद्धिंगत करणे, न्यायालयीन खर्च व वेळेची बचत करणे, न्यायप्रवीष्ट प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करणे हा आहे. लोकाभिमुख आणि न्यायसुलभ न्याय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्वाचा मानला जात आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिवक्ते, पक्षकार, शासकीय विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, विमा कंपन्या, सर्व संबंधित हितधारकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल ना. रोकडे यांनी केले आहे.
या प्रक्रियेत पक्षकार, त्यांचे अधिवक्ते प्रत्यक्ष अथवा आभासी पद्धतीने या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित पात्र प्रकरणातील पक्षकारांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी गुगल फार्म असा : Google Form Link : https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7 तसेच सदरचा अर्ज हा सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://www.sci.gov.in येथेही उपलब्ध आहे. या उपक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक, विधी सेवा सदन, जिल्हा न्यायालय परिसर, नाशिक, जि. नाशिक (मोबाईल क्रमांक ८५९१९- ०३६१५) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
“न्यायालयीन वादांचा निपटारा केवळ न्याय निर्णयाद्वारेच नव्हे, तर संवाद, समेट आणि परस्पर सहमतीद्वारे देखील प्रभावीपणे होऊ शकतो. समाधान समारोह- २०२६ हा त्याच विचारसरणीचा एक अभिनव आणि लोकाभिमुख उपक्रम आहे. त्यामुळे पात्र प्रकरणांतील पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घेत आपल्या वादांचे सलोख्याने निराकरण करून घ्यावे.” – राहुल ना. रोकडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक
