मुंबई। दि. १ जून २०२६: राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट, कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महोत्सवांच्या आयोजनासाठी कमी कालावधीत आणि सुलभरित्या परवानग्या मिळण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ प्रणाली माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विकसित करण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राच्या कार्यप्रणाली प्रक्रिया निश्चित गतिमान होणार आहे, असा विश्वास माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात लाईव्ह इव्हेंटस क्षेत्रातील विविध संस्था प्रतिनिधींसमवेत आयोजित बैठकीत प्रधान सचिव तथा महासंचालक सिंह बोलत होते.
या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी तसेच लाईव्ह इव्हेंट आयोजित करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी ईव्हीए लाईव्हचे संचालक विनोद जनार्धन, लक्ष मिडिया ग्रुपचे सिईओ शाजू इग्नाथस, मिडास नेक्स्ट मिडियाचे संस्थापक व महाव्यवस्थापक दीपक पवार, ईईएमएचे सचिव अंकुर कालरा, बीएमएस लाइव्हचे उप महाव्यवस्थापक स्वप्नील माने, थिएटर प्रोड्यूसर अश्विन गिडवाणी, यूनडीपी इंडियाच्या संचालिका कविता सचवानी, साहिल कुलंगरा, हर्षल कोठारी आदी उपस्थित होते.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक प्रचंड क्षमता आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे. सध्या कार्यक्रम आयोजनासाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने आयोजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय यामध्ये बराच कालवधी लागतो. या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कालबद्ध पद्धतीने परवानग्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंगल विंडो प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासाठी लाईव्ह इव्हेंट्सच्या परवानगी घेण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार असून, याधारे लाईव्ह इव्हेंट्चे कार्यक्रम आयोजन करणाऱ्यांना सर्व आवश्यक परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात समन्वय करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. उद्योग क्षेत्राकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी प्रभावी, पारदर्शक आणि उद्योगपूरक कार्यपद्धती विकसित करताना प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर असेल. लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यटन, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल, असा विश्वास प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राशी संबंधित विविध अडचणी दूर करून या उद्योगाला अधिक सक्षम, सुलभ आणि स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणून ती अधिक पारदर्शक, कालबद्ध आणि उद्योगपूरक करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील मनोरंजन उद्योगाला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधींमध्येही वाढ होईल. तसेच महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या कार्यक्रमांसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून विकसित करण्यास मदत होईल, असेही ब्रिजेश सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी, विविध विभागांमधील समन्वय, गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन, सुरक्षा मानके, पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचे आयोजन, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांसंदर्भात विविध सूचना मांडल्या. बैठकीत महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, संगीत, खाद्य आणि पर्यटन महोत्सवांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी ब्रँडिंग, प्रायोजकत्व, महसूल निर्मिती आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबाबतही चर्चा झाली. पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन इव्हेंट्स’, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने केलेल्या उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
