मंजुरीसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर
नाशिक। दि. २ डिसेंबर २०२५: नाशिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या समन्वयाने विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या आपत्ती प्रतिबंधक व प्रतिसाद क्षमतेसंबंधित प्रस्तावांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या छाननीमध्ये तांत्रिक तपशील, पात्रता निकष, घटकनिहाय मूल्यांकन आणि कुंभमेळ्यासारख्या उच्च-जोखीम असलेल्या कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या वास्तविक क्षमतांची पडताळणी करण्यात आली. सर्व विभागांनी एकूण ४२६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पात्र ठरले असून ते मंजुरीसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिली.
60 मीटर उंचीचा वॉटर टॉवर खरेदी करणार:
नाशिक महानगरपालिका अग्निशमन व आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये वॉटर टेंडर, रेस्क्यू व्हॅन, रॅपिड इंटरव्हेन्शन व्हेईकल, वॉटर बोझर, फायर बाईक्स, ६० मीटर उंचीचा वॉटर टॉवर, इन्फ्लेटेबल रबर बोट, हाय-प्रेशर पंप, फ्लोटिंग पंप, कॉम्प्रेस्ड एअर फोम सिस्टीम, फायर-फाइटिंग रोबोट, लाइफ जॅकेट, लाइफ बॉईक, शिड्या, तंबू, आपत्कालीन दिवे, सर्च लाईट, वायरलेस सेट यासारखी विविध उपकरणे खरेदीसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत. या सर्व बाबी कुंभमेळा क्षेत्रातील अग्निसुरक्षा, नदीकाठ सुरक्षा आणि जलद प्रतिसाद क्षमतेसाठी आवश्यक घटक मानण्यात आले आहेत .
आरोग्य विभाग घेणार वैद्यकीय उपकरणे:
आरोग्य विभागाच्या (एनएमसी हेल्थ, सिव्हिल सर्जन कार्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी) प्रस्तावांमध्ये शस्त्रक्रिया गृह (ओटी) व ati दक्षता विभाग (आयसीयू) अद्ययावत करणे, वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी, औषधे व डिस्पोजेबल साहित्य, पेपरलेस ओपीडी प्रणाली, ALS/BLS रुग्णवाहिका, मेडिकल कॅम्प व तात्पुरते दवाखाने, वॉकी-टॉकी, ट्रॅकिंग प्रणाली, जीपीएस युनिटस आदी घटकांचा समावेश आहे. हे सर्व निकषांनुसार पात्र आढळले आहेत. कुंभमेळ्यातील अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी हे घटक अनिवार्य मानले गेले आहेत.
पोलिस दलासाठी डिजिटल वायरलेस सेट:
पोलीस आयुक्तालय व पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अंतर्गत वायरलेस, बीडीडीएस, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि क्विक रिस्पॉन्स टीमसाठी सादर केलेल्या आवश्यकतांमध्ये डिजिटल वायरलेस सेट, रिपीटर्स, अँटेना प्रणाली, बॅटरी, चार्जर्स, पीए सिस्टीम, जनरेटर्स, यूपीएस, नाईट व्हिजन उपकरणे, थर्मल कटर, ड्रोन, फर्स्ट एड किट, शोध दिवे, तंबू, रेस्क्यू उपकरणे, स्लिदरींग व रॅपलिंग साहित्य आदी अनेक बाबी पात्र मानण्यात आल्या आहेत. यामुळे घटनास्थळी त्वरित आणि समन्वित प्रतिसाद देण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे.
प्रशिक्षणासह मनुष्यबळ पात्रता:
कुंभकाळात वापरण्यात येणाऱ्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC) संदर्भातील पोलीस विभागाच्या प्रस्तावांमध्ये नियंत्रण कक्षाचे बांधकाम व अंतर्गत संरचना, व्हिडिओ वॉल, सर्व्हर, स्टोरेज, कमांड अँड कंट्रोल सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म, ऍनालिटिक्स साधने, आयपी कॅमेरे, एचव्हीएसी प्रणाली, फायर सप्रेशन, केबलिंग, नेटवर्क स्विचेस, प्रशिक्षण व मनुष्यबळ आदी घटकांना पात्रता देण्यात आली आहे. मोठ्या जनसमुदायाच्या पार्श्वभूमीवर वास्तविक वेळेतील समन्वयाकरिता ही सुविधा अत्यावश्यक आहे.
त्र्यंबकेश्वर करिता बचाव साधने:
मोटर ट्रान्सपोर्ट विभागाच्या प्रस्तावांमध्ये डायल ११२ वाहने, रॅपिड इंटरव्हेन्शन वाहने, वॉटर टँकर, तसेच रबर बोट्स व त्यांचे पूरक साहित्य यांना पात्रता देण्यात आली आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेच्या प्रस्तावांमध्ये लाईफ सेफ्टी उपकरणे, फायर फायटिंग साहित्य, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू साधने, क्राउड मॅनेजमेंट सिस्टम, सिम्युलेशन व्यायाम, मॉक ड्रिल्स व इंसिडेंट रिस्पॉन्स साधने पात्र ठरली आहेत.
बचाव प्रतिसाद यंत्रणा होणार सक्षम:
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावांमध्ये बहु-एजन्सी प्रशिक्षण, स्वयंसेवकांचे SAR/MFR/FWR प्रशिक्षण, रॅपिड इंटरव्हेन्शन वाहने, रेस्क्यू रोप, पंप, जनरेटर, ड्रोन, थ्रो बॅग, स्ट्रेचर, लाईफ जॅकेट, IEC जनजागृती मोहीम, लाईटनिंग अरेस्टर प्रणाली, उपग्रह फोन रिचार्ज व सीसीटीव्ही फीड्स आदी अनेक घटकांना पात्रता देण्यात आली आहे. ही सर्व तांत्रिक क्षमता प्रत्यक्ष आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव व प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम करण्यास सहाय्यभूत ठरेल.
8 डिसेंबरला होणार कार्यशाळा:
छाननीनंतर जिल्हा प्रशासनाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी स्थाननिहाय गॅप-अॅनालिसिस कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या कार्यशाळेनंतर कोणतेही शिल्लक किंवा आवश्यक घटक असल्यास ते पंधरा दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात प्रस्तावित केले जातील. पात्र ठरविण्यात आलेले सर्व प्रस्ताव हे कुंभमेळ्यादरम्यान जनसुरक्षा, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि व्यवस्थापन क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक अशा स्वरूपाचे असल्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नमूद केले आहे.
