नाशिक (प्रतिनिधी): तीन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होवून काम सुरू करण्याचा आदेश देतेवेळीच कर्मयोगीनगर येथील रस्त्याचा सव्वाकोटी रुपयांचा निधी गायब झाल्याचा खळबळजनक प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. पुन्हा निधी देवून रस्त्याचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष व सत्कार्य फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळाला गुरुवारी महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त करिश्मा नायर यांनी दिले.
प्रभाग क्रमांक २४ मधील ‘भामरे मिसळ ते रणभूमी’ या अठरा मीटर रस्ता दुरुस्तीसाठी सन २०२२ पासून शिवसेना, सत्कार्य फाउंडेशनने वेळोवेळी आंदोलने करून पाठपुरावा केला. यानंतर सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणे – संगणक कोड नं. २५८५ नुसार यासाठी सव्वाकोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पाठपुराव्यानंतर कामाला मंजुरी देण्यात आली. बांधकाम विभागाने १४ डिसेंबर २०२४ रोजी या कामाचे टेंडर वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केले. शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदारही निश्चित केला.
काम सुरू करण्यासाठी शिवसेना कार्यकर्त्या चारुशीला गायकवाड (देशमुख), सत्कार्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब गायकवाड (देशमुख) यांनी बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला. तेव्हा निधी गायब झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला. सन २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याने कामाची वर्कऑर्डर अर्थात कार्यारंभ आदेश काढता येत नाही, असे सांगितले गेले.
याप्रकरणी गुरुवारी, २९ मे रोजी बाबासाहेब गायकवाड (देशमुख), चारुशीला गायकवाड (देशमुख), बाळासाहेब मिंधे, धवल खैरनार, संगिता देशमुख, संगिता डामरे, शिल्पा देशमुख, प्रतिभा पाटील, वंदना पाटील, निलेश ठाकूर, बापूराव पाटील, प्रकाश वरखेडे, आदित्य येवला, सतीश मणिआर, सुपडू बढे, बाळकृष्ण पेंढारकर, शंकर जाधव, श्यामकांत शुक्ल, लक्ष्मीकांत गर्गे, प्रवीण कुलकर्णी, संतोष कोठावळे, अविनाश कोठावदे यांच्यासह नागरिकांनी प्रभारी आयुक्त करिश्मा नायर यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले.
अर्थसंकल्पातून तरतूद गायब कशी झाली, याची चौकशी करावी, पुन्हा निधी देवून काम सुरू करावे, अशी मागणी केली. प्रभागातील आणखी कोणत्या विकासकामांचा निधी गायब झाला, हा प्रकार राजकीय दबावापोटी झाला की अनावधानाने झाला, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पुन्हा निधी देवून रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी रहिवाशांना दिले.
