नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील गंगापूर डावा तट कालवा, गोदावरी उजवा व गोदावरी डावा तट कालवा, आळंदी डावा व आळंदी उजवा तट कालवा, पालखेड उजवा तट कालवा या सर्व प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र तसेच वाकी, भाम, भावली, दारणा, मुकणे, वालदेवी , गंगापूर, कडवा, भोजापूर, गौतमी-गोदावरी, काश्यपी व आळंदी या धरणाचे जलाशय व नदी यावरून तसेच दारणा, गोदावरी, कडवा व आळंदी नदीचा भाग, गोदावरी नदीवरील या विभागाच्या अधिपत्याखालील एकूण 10 कोल्हापूर बंधारे या ठिकाणाहून प्रवाही व उपसा सिंचनाचे पाणी घेवू इच्छिणारे शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी 5 मार्च 2025 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत आपले अर्ज नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करावे व रितसर पोहोच घ्यावी, असे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी केले आहे.
वरील प्रकल्पांत सिंचनासाठी उपलब्ध असणारे पाणी विचारात घेवून काही ठराविक क्षेत्रापर्यंत नमुना नंबर ७ प्रवर्गात विहीरीच्या पाण्याची जोड असलेल्या सिंचन क्षेत्रास उन्हाळ हंगाम सन २०२४-२५ मध्ये उन्हाळा हंगामी पिके, चारा पिके व बारमाही उभी पिके, ऊस व फळबाग इत्यादींना पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. शासन धोरणानुसार धरणातील उपलब्ध असलेले पाणी हे उन्हाळी हंगामा अखेर पुरवावे लागणार असल्याने प्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून उर्वरीत पाण्यात शेतीच्या पिकासाठी व औद्योगिक कारखान्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात पाणीपुरवठा करताना आवर्तन कालावधीत कमी जास्त अंतर करून पुरवावे लागते, यामुळे शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा व सूक्ष्म सिंचनावर अधिक भर द्यावा. पिकांना काही कारणास्तव कमी- अधिक पाणी मिळून नुकसान झाल्यास याबाबत कोणतीही नुकसान भरपाई शासनाकडून व पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात येणार नाही. याची सर्व लाभार्थ्यांनी नोंद घेवूनच अर्ज दाखल करावेत.
ज्या प्रकल्पावर व कालव्यावर नमुना नंबर 7 नुसारचे मागणी पाणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त असल्यास त्या ठिकाणी मागणी क्षेत्रात समप्रमाणात कपात करून मंजुरी देण्यात येईल. या प्रकटनाच्या आधारे पाणी वापर संस्थांच्या लाभ क्षेत्रातील कोणत्याही वैयक्तिक लाभ धारकाला नमुना नंबर ७ वर पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. पाणी वापर संस्थेतील लाभधारकांनी संस्थेकडेच पाणी मागणी नोंदविणे आवश्यक आहे. पाणीवापर संस्थेस तिच्या लागावडीलायक क्षेत्राच्या प्रमाणात पाणी कोटा मंजूर करण्यात येणार आहे.
पाटमोट संबध तसेच जास्त लांबणीवर व उडाफा क्षेत्रास पाणी नाकारण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी यांना राहतील. याबरोबरच काळ्या यादीतील व थकबाकी असणाऱ्या लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच कालव्यावरील मंजूर उपसाधारक व्यतिरिक्त इतर कुणीही इलेक्ट्रीक मोटारी, ऑईल इंजिन ठेवून अथवा पाईप लाईन व डोंगळा पाईलद्वारे पाणी घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल.
ज्यांच्या नावाचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला आहे व ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे, अशा लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली जाणार नाही. मंजूर क्षेत्राच्या नादुरूस्त असलेल्या पोटचाऱ्या लोक सहभागातून ताबडतोब दुरुस्त करुन घ्याव्यात, नादुरुस्त पोटचाऱ्यांमुळे पाणी पुरवठ्यास अडथळा निर्माण होऊन, पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबत शासनाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. पाण्याची आकारणी ही जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांच्या 29 मार्च 2022 अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी-शर्ती नुसार मंजुरी धारकास लागू रहातील,असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
