नाशिक: कोट्यवधींच्या फसवणुकीत 8 संशयिताचे अटकपूर्व जामिन फेटाळले!

नाशिकच्या सर्व अपडेट्ससाठी आमचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा…

नाशिक (प्रतिनिधी): गंगापूर रोड परिसरातील राठी आमराई येथील जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने बांधकाम व्यावसायिकाला जागा मालकांनीच तब्बल २८ कोटी रुपयांना गंडा घातल्याप्रकरणात संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने आठ संशयितांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत केवळ ९२ वर्षीय वृद्धेचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. तर मुख्य संशयित विजय जगन्नाथ राठी (७२) सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

विजय कचरदास बेदमुथा (रा. दत्त मंदिर चौक, नाशिक रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित राठी कुटुंबीयांच्या मालकीची गंगापूर रोड परिसरात राठी आमराई म्हणून १ हेक्टर ५४ आर क्षेत्रफळ असलेली जागा आहे.

हा प्लॉट विकसित करण्यासाठी संशयितांनी बांधकाम व्यावसायिक विजय बेदमुथा यांच्याशी करार केला. प्लॉट विकसनाचा व्यवहार झाल्यानंतर राठी यांनी बेदमुथा यांच्याकडून २८ कोटी १० लाख १२ हजार ४७५ रुपये घेतले. परंतु जागा विकसनासाठी न देता पैशांचा अपहार केला. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

गुन्ह्याचा तपास शहर आर्थिक गुन्हे शाखा करीत असून, मुख्य संशयित विजय राठी मध्यवर्ती कारागृहात आहे. तर, उर्वरित संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर बुधवारी (ता.१०) सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने संशयितांपैकी ९२ वर्षीय कौशल्याबाई राठी यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

कौशल्याबाई आजारपणामुळे अंथरुणावर पडून असल्याने न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला तर उर्वरित आठ संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता रवींद्र निकम यांनी युक्तिवाद केला. गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर कोल्हे हे करीत आहेत.

यांचा अर्ज फेटाळला:
सुजाता सतीश मंत्री, अर्चना श्रीकुमार मालाणी, श्रुती सुशांत लढ्ढा, आदिती प्रणय अग्रवाल, दीपक जगन्नाथ राठी, वृंदा अरविंद राठी, सुषमा बाळकृष्णा काबरा.

गुन्ह्याची व्याप्ती अधिक:
संशयितांनी सुमारे २८ कोटींची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे गुन्हा गंभीर असून, या प्रकरणात गुन्ह्याची व्याप्तीही वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, संशयितांच्या आर्थिक गुन्ह्याच्या तपासासाठी चौकशीची आवश्यकता असल्याने सरकार पक्षातर्फे सहायक अभियोक्ता ॲड. रवींद्र निकम यांनी संशयितांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला युक्तिवादाद्वारे तीव्र विरोध केला.