कोरोना रुग्णांकडून अवाजवी बिल आकारणाऱ्या नाशिकच्या ९ रुग्णालयांना हाय कोर्टाचा दणका!

कोरोना रुग्णांकडून अवाजवी बिल आकारणाऱ्या ९ रुग्णालयांना हाय कोर्टाचा दणका!

नाशिक (प्रतिनिधी): कोरोनाना रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा दराने बिले उकळल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या लेखा विभागाने शहरातील ५३ खासगी रुग्णालयांमधील बिलांची तपासणी सुरू केल्यानंतर त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या नऊ खासगी रुग्णालयांना दणका मिळाला आहे.. दोन आठवड्यांत महापालिकेच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासह बिले लेखापरीक्षकांना सादर करा असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला असून रुग्णांचे अतिरिक्त पैसे पुन्हा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेत पालिकेने जवळपास १७३ खासगी रुग्णालयांना विशेष कोविड उपचाराकरिता परवानगी दिली. एवढेच नव्हे तर, शासनाने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवून येथे सवलतीच्या दरात उपचार करण्याची तंबीही दिली होती. रुग्णांना माहिती मिळावी यासाठी शासकीय दरपत्रकही बेडजवळ लावण्याचे बंधन होते.

दरम्यान, काही रुग्णालयांनी ८० टक्के बेडवरील रुग्णसंख्या कमी दर्शवून जादा दराने बिलाची वसुली केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे पालिकेने काही रुग्णालयांची बिले तपासणीचा निर्णय घेतला. शहरातील दोन बड्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांत कमी रुग्णसंख्या दाखवली गेल्याच्या संशयामुळे त्यांनाही नोटिसा बजायवल्या. सोबतच, ५३ खासगी रुग्णालयांना नोटिसा काढून मार्च ते मे २०२१ या महिन्यात रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल ८० टक्के सवलतीचे बेड तसेच उर्वरित २० टक्के बेडवरील रुग्णांची देयके, दिवसनिहाय अॅडमिशन व डिस्चार्जची यादी देण्याचे आदेश होते. त्यास प्रतिसाद देत ५३ पैकी ४४ रुग्णालयांनी बिले सादर केली. परंतु, त्याविरोधात ९ बड्या रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या याचिकेवर (रिट पिटिशन २६७९/२०२१) गेल्या आठवड्यात न्या. बी. जी. बिस्ट आणि न्या. सय्यद यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी नाशिक महापालिका क्षेत्रातील जादा दराने बिल आकारणीच्या तक्रारी, त्या अनुषंगाने पालिकेमार्फत सुरू असलेली कारवाई याबाबत अॅड. रोहित सखदेव यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने या रुग्णालयांना फटकारत बिले सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून तोपर्यंत संबंधित रुग्णालयावरील कारवाईस स्थगिती दिली आहे.

तीनशे बिलांमध्ये तफावत; १९ लाखांची जादा आकाराणी: रुग्णांच्या तक्रारी मुख्य लेखापरीक्षकांमार्फत तपासल्या जात आहेत. तफावत आढळलेली रक्कम पालिकेमार्फत रुग्णालयांना रुग्णास देण्यास सांगितले जात आहे. आतापर्यंत, खासगी रुग्णालयांनी सादर केलेल्या पाच हजार बिलांची तपासणी केल्यानंतर त्यात ३०० बिलांमध्ये तफावत आढळली. खासगी रुग्णालयांनी १९ लाख रुपये अधिकचे घेतल्याचे स्पष्ट झाले. ती रक्कम रुग्णांच्या खात्यावर पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.