नाशिक (प्रतिनिधी) : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आपल्याला जाणीव असून आपण त्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, शासन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आणि राहील अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी कांदा व्यापाऱ्यांना कांदा साठवणुकी संदर्भात केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून ही मर्यादा वाढवून घेण्याचा शासन प्रयत्न करील, कांदा व्यापाऱ्यांनी राज्यात कांदा लिलाव सुरु करावेत असे आवाहन ही केले.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यासमोर मांडल्या त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी कृषी मंत्री दादा भुसे, विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे तसेच लासलगाव मर्चंटस असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायदा कलम 03 अन्वये आदेश काढून कांद्याचा जीवनावश्यक सूचित समावेश केला आहे तसेच या अंतर्गत घाऊक व्यापाऱ्यांना 25 मेट्रिक टनांपर्यंत तर किरकोळ व्यापारी वर्गाला फक्त 2 टनांपर्यंत कांदा साठवणुकी चे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे राज्यात व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी बंद केली असून त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व आपापल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत व्यापारी संघटनानी उद्यापासून कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.
देशात उत्पादित होणाऱ्या कांद्यापैकी 60 टक्के कांदा महाराष्ट्रात उत्पादित होतो, आणि देशातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा 80 टक्के असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तसेच केंद्र शासनाने घातलेल्या साठवणूक संदर्भातील निर्बंधांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीची माहिती बैठकीत दिली.
