नाशिक(प्रतिनिधी): मार्च २०१८ मध्ये शहरातील अशोकस्तंभ ते त्रंबकनाका १.१ किमीच्या स्मार्ट रोडचा श्री गणेशा झाला असून,ऑक्टोबर २०१८ मध्ये म्हणजेच सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीत रस्त्याचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र,काही कारणांनी तीन वेळा ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली गेली. पावणेतीन वर्षांचा काळ होत आला तरी, संथगतीने काम केल्यामुळे प्रतिदिन ३५ हजार याप्रमाणे ८० लाख रुपयांचा ठोठावण्यात आलेला दंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी परस्पर माफ करण्याच्या प्रकरणाला आता नवनियुक्त कैलास जाधव यांनी हात घातला आहे. मार्च २०१९ मध्ये या प्रकरणावर टीका झाली होती.
तेव्हापासून तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एप्रिल महिन्यापासून साधारण ३५ हजार प्रतिदिन याप्रमाणे दंड सुरू केला आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते झाले नाही म्हणून नागरिक, नगरसेवक व रस्त्यालगत दुकानातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर २६ जानेवारी २०२० मध्ये अर्धवट काम असताना देखील रस्ता खुला केला गेला. मात्र या रस्त्याचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असून, रस्त्याच्या रायडिंग क्वालिटीमुळे अनेकांच्या पाठीला धक्के बसत आहेत.तसेच इ-टाॅयलेटसोबतच अनेक कामे पूर्ण झालेली नाहीत.कामे अपूर्ण, रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेला नाही. तरीदेखील ७ फेब्रुवारीपासून स्मार्ट सिटी कंपनीने प्रतिदिन ३५ हजारांचा दंड माफ केल्यामुळे संशय अधिकच बळावला आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांना विचारणा केली असता, त्यांनी लिक्वीडिटी डॅमेजेस क्लाॅजनुसार दंड ७ फेब्रुवारीनंतर माफ केल्याचा दावा त्यांनी केला.परंतु,संबंधित नियम काय सांगतो याबाबतची कागदपत्रे पाठवली नाही.१ एप्रिल २०१९ ते ७ फेब्रुवारी याकालावधीत १ कोटी ४४ लाख ३ हजार ८८१ रुपयांचा दंड वसूल केला.
परंतु ७ फेब्रुवारी पासून ते आत्तापर्यंत ८० लाख रुपयांचा दंड माफ झाला आहे.तरी ठेकेदारांवर एवढी कृपादृष्टी का ? असा प्रश्‍न विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, याप्रकरणात आता स्वतः आयुक्त कैलास जाधव यांनी जातीने लक्ष घातले आहे
