नवी दिल्ली (प्रतिनिधी): ब्रिटिश काळापासून देशात कार्यरत तीन फौजदारी कायदे सोमवारपासून बदलले जाणार आहेत. त्यांच्या जागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यासारखे नवीन कायदे लागू होतील.
हे अनुक्रमे आयपीसी (१८६०), सीआरपीसी (१९७३) आणि पुरावा कायदा (१८७२) बदलतील. नवीन कायद्यानुसारच गुन्हे दाखल होतील. त्यासाठी सर्व राज्यांत तयारी पूर्ण झाली आहे.
मध्य प्रदेशातील सर्व १११० ठाण्यांमध्ये नवीन कायद्यांचे सॉफ्टवेअर अपलोड केले आहे, तर राजस्थानमध्ये फील्ड वगळता इतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण बाकी आहे. आयपीसीमध्ये ५११ कलमे होती, परंतु भारतीय न्यायिक संहितेत केवळ ३५८ कलमे आहेत. फौजदारी कायद्यात बदल झाल्याने त्यातील कलमांचा क्रम बदलला आहे. शून्य एफआयआर, ऑनलाइन तक्रारी, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे समन्स पाठवणे व गंभीर गुन्ह्यांची व्हिडिओग्राफी आदी तरतुदी अनिवार्य केल्या आहेत.
