मुंबई (प्रतिनिधी): लॉकडाऊनमुळे राज्यात तसेच राज्याबाहेर ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, यात्रेकरू तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली असून यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असणार आहेत. तसेच मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाद्वारे यावर देखरेख ठेवली जाईल. याबाबतीत अतिशय काळजीपूर्व व जबाबदारीने सर्व यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महिला बाल विकास प्रधान सचिव आय.ए कुंदन, तसेच संचालक , आपत्ती व्यवस्थापन अभय यावलकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील अडकलेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून संबंधित इतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवतील. परराज्यातील लोकांच्या ये-जासाठी दोन्ही राज्ये एकमेकांशी बोलून त्यांची रस्तेमार्गे कशी वाहतूक करायची ते ठरवतील. जिल्हाधिकारी किंवा संचालक, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यांचे पत्र असल्याशिवाय लोकांच्या कोणत्याही गटाला स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या व्यक्तीना कोविड किंवा इंफ्लूएन्झा सारखी लक्षणे नाहीत त्यानांच केवळ प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. लक्षणे असल्यास निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे वैद्यकीय उपचार करण्यात येतील. इतर राज्यांतील किंवा जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या पत्रात संबंधित व्यक्तीस कुठलेही लक्षण नाही हे स्पष्टपणे लिहिलेले असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे तेथील राज्याने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे व उपचार घेणे त्या व्यक्तीवर बंधनकारक असेल. ज्यांना स्वत:च्या वाहनाने जायचे आहे त्यांच्याकडे देखील अशाच पद्धतीने राज्यांची संमती पत्रे असणे आवश्यक आहे. प्रवाशाना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांकडे राज्याचा ट्रान्झीट पास असणे व त्यावर सर्व प्रवाशांची नावे व इतर माहिती असणे गरजेचे आहे. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधी असणेही बंधनकारक आहे.
पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणारा आहे. वाहतुकीला वापरण्यात येणारी वाहने जंतुनाशकांनी फवारलेली असावी तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टेंसिंग पाळायचे आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस क्वारंटाईन कालावधीत राहावे लागेल याची दक्षता जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी असे सांगण्यात आले आहे.
आलेल्या सर्व प्रवाशांची प्रथम वैद्यकीय तपासणी होईल. त्यानंतर सबंधित व्यक्तीस घरीच क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल तसेच त्यांना केंद्र शासनाचे आरोग्यसेतू मोबाईल एप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात येईल जेणे करून त्यांना कायम संपर्कात ठेवता येईल.