मुंबई। दि. १२ सप्टेंबर २०२५: तुम्ही किंवा तुमच्या जवळपासची एखादी व्यक्ती कर्जाचा हप्ता फेडण्यासाठी फोनचा वापर करत असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजे RBI लवकरच एक नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत एखाद्या ग्राहकाने कर्जावर मोबाईल फोन खरेदी केला आणि वेळेवर EMI भरला नाही, तर बँक किंवा कर्ज देणारी कंपनी त्याचा फोन रिमोट पद्धतीने लॉक करू शकेल.
आरबीआयचा कर्जाचा नवीन नियम ऐकलात का?
आरबीआयने एक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार बँका आणि एनबीएफसींना ग्राहकाचा EMI चुकवल्यास त्याचा मोबाईल फोन लॉक करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. ही प्रणाली पेटीएम, फोनपे आणि इतर फिनटेक प्लॅटफॉर्म सारख्या डिजिटल कर्ज ॲप्सद्वारे कार्य करेल.
याअंतर्गत, कर्ज घेताना ग्राहकाच्या फोनचा IMEI क्रमांक नोंदणीकृत केला जाईल आणि ग्राहकाने 90 दिवसांपर्यंत EMI भरला नाही, तर कर्ज देणारा त्याचा फोन ‘ट्रॅकिंग मोड’वर ठेवू शकतो. फोन लॉक झाल्यावर कॉल, मेसेज आणि ॲप्स वापरणे थांबेल, पण आपत्कालीन क्रमांक काम करत राहतील. गेल्या वर्षी आरबीआयने बँका आणि एनबीएफसींना फोन ॲप्सद्वारे डिफॉल्टर्सना लॉक करण्याची पद्धत थांबवण्यास सांगितले होते. पण आता रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वित्तीय संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर आरबीआयने आपला दृष्टिकोन बदलला आहे आणि येत्या काही महिन्यांत फेअर प्रॅक्टिसेस कोड अपडेट करू शकते.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमाचा फायदा कोणाला?
अहवालानुसार, या निर्णयामुळे बँकांना बुडीत कर्ज म्हणजे NPA पासून दिलासा मिळू शकेल. भारतातील ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सचा मोठा भाग जसे की मोबाईल फोन, लहान वैयक्तिक कर्जांवर खरेदी करतात. होम क्रेडिट फायनान्सच्या 2024 च्या स्टडीनुसार, एक तृतीयांश पेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स हप्त्यांवर खरेदी केले जातात. त्याचवेळी, भारतातील मोबाइल बाजार खूप मोठा आहे.
ट्रायने म्हटले की देशात 1.16 अब्जाहून अधिक मोबाइल कनेक्शन आहेत. अशा परिस्थितीत, आरबीआयचा हा प्रस्ताव लागू झाला, तर केवळ बँकांना सुरक्षित करणार नाही तर वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव वाढवेल.
फोन लॉक पण डेटा सुरक्षित राहील:
यासह रिझर्व्ह बँक दोन गोष्टी सुनिश्चित करू इच्छिते, पहिली म्हणजे कर्ज देणारा फोन लॉक करून कर्जाची रक्कम वसूल करू शकेल आणि दुसरी म्हणजे ग्राहकांचा डेटा देखील सुरक्षित ठेवला जाईल. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार आरबीआयच्या प्रवक्त्यांनी अद्याप या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
अशा परिस्थितीत, आरबीआयचे नवीन नियम लागू झाल्यास बजाज फायनान्स, DMI फायनान्स आणि चोलामंडलम फायनान्स सारख्या ग्राहक उत्पादनांना कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे वसुलीची शक्यता वाढू शकते.
