मुंबई, दि. १६ सप्टेंबर २०२५: बाजारात कांद्याचे दर टिकून राहावे व त्याचा फायदा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन निर्यात अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
कांद्याच्या दरासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार सर्वश्री रमेश बोरनारे, विठ्ठल लंघे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन विभागाचे सह सचिव विजय लहाने यांच्यासह नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. 55 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन वाढले असले तरी वर्तमान स्थिती लक्षात घेता कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देणे व इतर उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याला केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे विविध देशात कांदा निर्यात होऊन राज्यातील कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.
कांदा बाजारात अफवा पसरवून वेळोवेळी कांद्याचे दर पाडले जातात. त्याचा फायदा ठराविक व्यापाऱ्यांना होतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात दक्षता समिती कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यांना कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यामुळे कांद्याची साठेबाजी, नफेखोरी अशा विविध गोष्टींवर लक्ष राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.रावल यांनी दिली.
कांदा दरवाढ उपाययोजनेचा भाग म्हणून मंत्री श्री.रावल यांनी राज्यातील 28 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव यांच्याशी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून दूरदृश्य प्रणाली वरून संवाद साधला. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य मोबदला देणे ही बाजार समितीची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक बाजार समितीने काम करावे. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याच्या हेतूने अधिक नफेखोरी करण्यासाठी अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात बाजार समितीने स्थानिक पातळीवर कडक उपाय योजना करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने सक्षम काम करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मूल्यांकन करून बळकटीकरण योजनेत प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
येणाऱ्या काळात शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून राज्यात सोलर बेस कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्यामुळे साधारण एक लाख मेट्रिक टन कांदा निर्जलीकरण करून त्यापासून पावडर व ओनियन चिप्स बनवण्यात येणार आहेत. तसेच त्या उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मार्केटिंग करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
