नाशिक (प्रतिनिधी): विकासकामे आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेकडून अंतिम टप्यात असून खर्चाचा आकडा अकरा हजार कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विविध विकासकामांसाठी भूसंपादनासाठीच चार ते पाच हजार कोटींची आवश्यकता आहे.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १२) सर्व विभागप्रमुखांची आराखडा तयारीबाबत आढावा बैठक झाली. कुंभमेळा नाशिकच्या विकासासाठी पर्वणी ठरतो. बारा वर्षाचा शहराच्या विकासाचा बैंकलॉग भरून काढतो, सन २०२७-२८ मध्ये कुंभमेळा होणार असून तयारीसाठी अवघी तीन वर्षे उरली आहेत.
पण, मंत्रालय स्तरावरून अद्याप तयारीबाबत उदासीनता दिसते. पहिल्या टप्यात हा आराखडा आठ हजार कोटींच्या घरात होता. पण, अंतर्गत रिंगरोड, मिसिंग लिंक, जुन्या रिंगरोडचे रुंदीकरण यासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून, त्यासाठी तीन हजार कोटींची गरज आहे. विकासकामांची जंत्री पाहता सिंहस्थ आराखडा अकरा हजार कोटींवर गेला. अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व विभागांना आराखड्यात त्रुटी राहायला नको अशा सूचना दिल्या आहेत.
प्रस्तावांची जुळवाजुळव:
महापालिकेच्या ४३ विभागांनी त्यांचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे. यापूर्वी नाशिकमध्ये २०१५ झालेल्या सिंहस्थ आराखडा तेवीसशे कोटीपर्यंत होता. यात तेराशे कोटी राज्य शासन तर हजार कोटी महापालिकेने देत शहरात विविध कामे करण्यात आली होती.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थात हा आराखडा पाच ते सहा पटीने वाढून अकरा हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नाशिक शहरात २०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याने त्या अनुषंगाने महापालिकेकडून सिंहस्थ आराखड्याचे सादर करण्याचे काम सुरू आहे.
