नाशिकच्या सर्व अपडेट्ससाठी आमचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा…
नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक विभागातील काही भागात मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे निदर्शनास आले असून आशा भागात जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात यावे. तसेच मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी महिला दक्षता समितीच्या माध्यमातून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी आश्रमशाळांमधील संरक्षणाविषयी आढावा तसेच नाशिक विभागात मुलींचा कमी होणारा जन्मदर, महिला व बालकल्याण विभागाच्या विविध योजना व त्यांची अंमलबजावणी, समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजना व त्यांच्या अंमलबजावणी, महिला दक्षता समितीच्या कामातील सुधारणा आदि विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
उप सभापती डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, नाशिक विभागात कमी होणारा मुलींचा जन्मदर चिंतेचा विषय असून आदिवासी बहुल भागात मुलींचा जन्मदर समाधानकारक आहे. विभागातील १३ तालुक्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे निदर्शनास आले असून ज्या ज्या भागात अवैध मार्गाने सोनोग्राफी सेंटर चालविले जात असतील आशी ठिकाणे फोकस करून कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील अवैध गर्भपाताच्या प्रकरणांचा निकाल लवकर लागला पाहिजे त्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा. जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. तसेच पॉक्सो सारख्या कायद्यासंदर्भात माहिती होण्यासाठी पोलिसांच्यावतीने आदिवासी विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला व बाल कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात यावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
‘बडी कॉप’ सारखे उपक्रम राबविण्यात यावे:
भरोसा सेल मुळे महिला दक्षता समितीचे काम थांबले असेल तर दक्षता समितीच्या काम अद्ययावत करून त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आठवड्यातुन एकदा दुरदृष्यप्रणालीद्वारे भरोसा सेलची बैठक घेण्यात यावी. मुली व महिलांच्या संरक्षणासाठी ‘बडी कॉप’ सारखे उपक्रम राबविण्यात यावे, आशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे:
महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी विकास, समाज कल्याण विभागाचे वसतीगृह, आश्रमशाळांमधील शिक्षक व इतर अधिकारी, कर्मचारी यांना शासनामार्फत महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवीन योजना व महिलांविषयक असणारे कायदे यांची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. जेणेकरून आश्रमशाळा व वसतीगृहातील मुलींना देखील शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यास मदत होईल. यासोबतच जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, महिला बचत गट, भरोसा सेल, तसेच निवासी आश्रमशाळा अशा विविध विषयांचा आढावा घेवून त्यांचा सद्यस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.
मनोधैर्य योजनेतून महिलांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय लाभाचा यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी आढावा घेतला असून मनोधैर्य योजनेतील महिलांच्या पुनर्वसनासाठी देखील उपाययोजना करण्यात याव्या अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. गेल्या वर्षभरात नाशिक विभागात 250 बालविवाह रोखण्यात आले असून ही समाधानाची बाब असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
उभारी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक व मानसिक आधार:
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उभारी योजनेबद्दल डॉ.गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त करून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचे अभिनंदन केले. उभारी योजनेच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना आर्थिक व मानसिक आधार देण्याचे काम ही योजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बैठकीस विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ, जिल्हाधिकारी जळगाव आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी धुळे अभिनव गोयल, अपर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बचाव, जिल्हा शल्य चिकित्सक चारुदत्त शिंदे, उपायुक्त (प्रशासन) रमेश काळे, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ, सहायक आयुक्त देविदास नांदगावकर आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विभागातील जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व समाज कल्याण अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
