नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक शहरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेला कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व नाशिक महापालिका प्रशासन वेळोवेळी आपसातील समन्वय व चर्चेतून निर्णय घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेस यापूर्वी ५० लाखांचा निधी देण्यात आला असून गुरुवारी (दि. २ जुलै) पुन्हा एक कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
त्याशिवाय कोरोना प्रतिबंधक उपायांची क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनातील पाच अधिकाऱ्यांची सेवा महानगरपालिकेस उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे. या संदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयाशी बोलताना जिल्हाधिकारी . मांढरे म्हणाले, देशात व राज्यामध्ये कोविड १९ विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे पसरणारी रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेले विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, त्यासाठी तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे, वैद्यकीय देखभाल व उपाययोजनांसाठी जिल्ह्याला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधुन निधी वितरीत करण्यात येतो. या निधीतून ५० लाखाचा निधी यापूर्वीच नाशिक महानगर पालिकेस देण्यात आला असून आज पुन्हा एक कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेस वितरीत करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील वाढत्या रुग्ण संख्येचे आव्हान जिल्हा प्रशासन एकीकडे पेलत असतानाच नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वाढत्या कोरोना संसर्गास आळा घालण्याच्या दृष्टीनेही अनेकविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे क्षेत्रीय स्तरावर होण्याच्या दृष्टीने पुरेसे पर्यवेक्षकीय अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार जिल्हा प्रशासनातील पाच अधिकाऱ्यांच्या सेवा नाशिक महानगरपालिकेस उपलब्ध करून देण्यात येत असून यामुळे महापालिकेच्या करोना नियंत्रण मोहीमेला अधिक बळ मिळणार असल्याचेही मांढरे यांनी सांगितले..
महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आलेले अधिकारी: कुंदनकुमार सोनवणे (उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी), नितीन गावंडे (जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी), गणेश मिसाळ (उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 02), प्रविण खेडकर ( कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, नाशिक), हेमंत अहिरे , जिल्हा नियोजन अधिकारी ( मानव विकास)
