विकसित आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीसाठी सर्वांचे योगदान आवश्यक- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पोलिस संचलन मैदानावर ध्वजारोहण सोहळा संपन्न

नाशिक (प्रतिनिधी): देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित आणि बलशाली भारताच्या निर्मितीसाठी नागरिकांचे योगदान, सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज येथे केले.

भारताचा ७६ वा प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणाचा मुख्य सोहळा रविवारी (दि. २६) सकाळी पोलिस संचलन मैदान येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सीमा हिरे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक नाशिक (ग्रामीण) विक्रम देशमाने, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्ट. कर्नल विलास सोनवणे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, वरीष्ठ अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यानिमित्त मंत्री महाजन यांच्या हस्ते विविध पुरस्कार, शहरातील उड्डाण पुलावर द्वारका सर्कल येथे झालेल्या अपघातातील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मंजूर झालेल्या निधीच्या धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. मंत्री महाजन यांनी संचलनाची पाहणी केली. सहाय्यक पोलिस अधीक्षक अपराजिता अग्निहोत्री यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस दलाने संचलन केले.

मंत्री महाजन म्हणाले की, तीन वर्षापूर्वी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वखाली भव्य- दिव्य प्रमाणात साजरा केला. तेव्हापासून ते भारतीय स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष सन २०४७ पर्यंतचा हा २५ वर्षांचा अमृत काळ असणार आहे. या कालावधीत विकसित राष्ट्राचे स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे. ही स्वप्नपूर्ती होऊन बलशाली, समृद्ध आणि सशक्त भारताची निर्मिती आणि ‘सबका साथ सबका विकास’करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील.

शेतकरी हा राज्याचा मुख्य कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत जिल्ह्यातील ४ लाख ३२ हजार ८०२ शेतकऱ्यांना ९०.६४ कोटी रुपयांचा १९ वा हप्ता देण्यात येईल. जिल्ह्यात गेल्या खरीप हंगामात सरासरीच्या तुलनेत १०२ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. यंदा ६ लाख ५७ हजार ५७४ हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०० टक्के पेरा झाला आहे. जिल्ह्यात ७ मोठे आणि मध्यम १७ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यांच्यात आज अखेर ८१ टक्के जलसाठा आहे. असे असले, तरी सर्वांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. जिल्ह्यात नदी जोड प्रकल्पांना चालना देत सिंचनाचे जाळे व्यापक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. शासनाने ग्रामीण रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड वापरण्यास सक्षम करून योजनेने त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वामित्व योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील रहिवाश्यांना होणार आहे. या योजनेमुळे बँक कर्ज, सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करणे व अत्याधिक व्याजदरापासून लोकांचे संरक्षण करण्यास करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

सरकारने महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. जिल्ह्यात १५ लाख तीन हजार ९२५ अर्ज मंजूर करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील एक हजार महिलांना पिंक ई रिक्षा योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित केले असून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य शासनाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा विकसित करणे या योजनेच्या धर्तीवर सन २०२३- २०२४ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १२८ शाळांची निवड करून त्या शाळा आदर्श शाळा अर्थात मॉडेल स्कूल म्हणून विकसित करणारी योजना राबविण्यात आली. सन २०२४- २०२५ मध्ये ५२२ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात अंत्योदय अन्न योजनेत २ हजार ८३५ टन गहू व ३ हजार ३६६ टन तांदळाचे, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेत ६ हजार ४६टन गहू, तर ९ हजार ६९ टन तांदळाचे नियतन मंजूर करून दरमहा मोफत वितरण करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेत एकूण १२४ केंद्रांच्या माध्यमातून १४ हजार ९२६ थाळी वाटपाचा इष्टांक मंजूर आहे.

शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न, महिलांचे सक्षमीकरण, मुलांना शिक्षण आणि भुकेल्या व्यक्तीस पोटभर जेवण देण्याबरोबरच नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून विविध उपाययोजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.  राज्यस्तरीय आरोग्य निर्देशांकात नाशिक जिल्हा अग्रस्थानी आहे. सरकारने नाशिक येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे. एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षी ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही शिकविले जात आहेत.

नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून सन २०२४- २०२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेत ८१३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ३२७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून आतापर्यंत ५२ टक्के निधी विकास कामांवर खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेत ३४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी १४६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ८९ टक्के निधी विकास कामांवर खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेत ३३३ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून आतापर्यंत विकास कामांवर ३१२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी काळात कुंभमेळा होणार आहे. या कुंभमेळ्याची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. कुंभमेळ्यातील विकास कामांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल. आगामी महाकुंभ हा सुरक्षित, स्वच्छ व दुर्घटनारहीत कुंभ करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.