अंतरवली सराटी: मागील अनेक दिवसांपासून सुरु असलेलं मनोज जरांगे यांचं उपोषण अखेर सुटलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ देण्याची तयारी दर्शवली. तर त्यांनी त्यांचं दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण अखेर मागे घेतलं सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
यावेळी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. तसेच यावेळी महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळायला हवं असं देखील यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जरांगे पाटलांची यशस्वी चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आता दिलेली वेळ शेवटची:
आता दिलेली वेळ ही शेवटची आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगेंनी यावेळी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं. तर जरांगे पाटलांनी 2 जानेवारीची डेडलाईन सरकारला दिलीये.
वेळ वाढवून देण्यास जरांगे पाटलांचा नकार:
24 डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केलाय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांनी केली. पण जरांगे पाटील 24 डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली.
विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तयारी:
मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं. त्यावेळी शिष्टमंडळाने या प्रश्नी घाई गडबड न करता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं.
जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारचं शिष्टमंडळ हे जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी अंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांचं उपोषण सोडलं.
