नाशिक (प्रतिनिधी): लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने सध्या निवडणूक प्रचारात अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. त्यातच, महाराष्ट्रात कांद्याच्या प्रश्नावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत असून गुजराला एक न्याय व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का, असा सवालही उपस्थित केला जात होता.
त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात होऊन कांद्याला चांगला दर मिळू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना, मोदींच्या महाराष्ट्रातील आगमानापूर्वीच कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने 6 देशात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याने कांदा निर्यातबंदी उठवण्यात आली आहे. बांग्लादेश, युएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंकेत भारताचा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. 2 हजार मेट्रीक टन पांढरा कांदा आखाती व काही युरोपियन देशात निर्यात केला जाणार आहे.
त्यामुळे, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमधील 2 हजार मे. टन कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. त्यावरुन, महाराष्ट्र आणि गुजरात असा वाद रंगला होता. महाविकास आघाडीचे नेते कांद्याच्या प्रश्नावरुन प्रचारसभेत आक्रमक झाल्याचंही पाहायला मिळालं.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. कांद्याच्या दरात सातत्यानं घसरण झाल्याचं दिसून आलं.
