प्रांत, तहसीलदारांना कारवाई केलेल्या आस्थापनांची रोज द्यावी लागणार माहिती

स्थानिक कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे अधिकार प्रदान

नाशिक (प्रतिनिधी): मालेगाव येथे थिएटरबाहेर झालेल्या गर्दी प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर गर्दी केल्यास अथवा कोरोना सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. याबाबतचे सर्व अधिकार प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

शिवाय कारवाई करण्यात आलेल्या आस्थापनांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल दररोज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार असल्याने कोरोना निर्बंधाची काटेकोर अंमलबजावणी आता खेडोपाडीही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोनाचा जिल्ह्यात वेगाने संसर्ग सुरू झाला आहे. आता बेरीज नव्हे तर गुणाकार पद्धतीने संख्या वाढत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. पण असे असतानाही सर्वच बाबींना लॉकडाऊन करणे तूर्तास शक्य नसून, जिल्ह्याचे अर्थचक्र सुरू राहण्यासाठी लॉकडाउनचा कठोर पर्याय टाळत जिल्हा प्रशासनाने काही निर्बंध लागू केले आहेत.

गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. मात्र, मालेगाव प्रकरणामुळे ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर गर्दीचे प्रकार टाळण्यासाठी व नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार प्रांत व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. प्रसंगी कोरोनाचा कालावधी संपेपर्यंत संबंधित आस्थापना सील करण्याचीही कारवाई होऊ शकते.

लागू केलेल्या निर्बंधाची कठोर अंमलबजावणी करावीच लागणार असून, कुठेही कोणत्याही कारणाने गर्दी होता कामा नये, असा सज्जड दम वजा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.