नाशिक। दि. १३ जुलै २०२६: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने कलम 14 ब अंतर्गत दंडाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलद व सामोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ‘विश्वास-2026’ ही विशेष योजना लागू केली असून, नियोक्त्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन न्यायालयातील दंडाची प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढावीत, असे आवाहन क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त-१ अतुल कोतकर यांनी केले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने 9 जुलै 2026 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, 1952 च्या कलम 14 ब तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या कलम 128 अंतर्गत आलेल्या दंड (नुकसान भरपाई) प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना 29 जून 2026 पासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे.
या योजनेअंतर्गत न्यायालयीन वादातील प्रकरणे, अंतिम आदेश झाल्यानंतरही वसुली न झालेली प्रकरणे, नोटीस बजावण्यात आलेली परंतु अंतिम आदेश न झालेली प्रकरणे तसेच अद्याप नोटीस न बजावलेली प्रकरणे पात्र ठरणार आहेत. 14 जून 2024 पूर्वीच्या कालावधीतील प्रकरणांसाठी दंडात सवलतीची विशेष तरतूद करण्यात आली असून, विलंबाच्या कालावधीनुसार दरमहा 0.25 टक्के, 0.50 टक्के आणि 1 टक्का दराने नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी व्याजाची संपूर्ण रक्कम भरणे आवश्यक असून, तडजोडीनंतर संबंधित प्रकरणात कोणत्याही न्यायिक मंचासमोर पुढील अपील करणार नसल्याचे हमीपत्र नियोक्त्याने सादर करावे लागणार आहे. पूर्ण वसुली झालेली, फसवणूक, अपहार अथवा नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार असलेली तसेच व्याजाची संपूर्ण रक्कम न भरलेली प्रकरणे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
नियोक्त्यांनी EPFO च्या नियोक्ता पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा ई-साइनद्वारे अर्ज सादर करावेत. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत पडताळणी व मंजुरीनंतर मंजुरी प्रमाणपत्र नियोक्त्याच्या लॉगइनवर उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात ‘विश्वास कक्ष’ व मदत कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, नियमित, साप्ताहिक व पाक्षिक आढाव्यासह कामगिरी निर्देशांकांच्या आधारे प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
‘विश्वास-2026’ योजनेमुळे कलम 14 ब अंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या प्रकरणांचा जलद आणि सामोपचाराने निपटारा होऊन नियोक्ते व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या दोघांनाही दिलासा मिळणार असल्याचेही आयुक्त श्री. कोतकर यांनी कळविले आहे.
