नाशिक। दि. १० ऑक्टोबर २०२५: माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा एक महत्त्वाचा कायदा असून सार्वजनिक कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी हा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. हा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवणे महत्वाचे आहे, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठ नाशिकचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेन्द्र गुरव यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात आयुक्त श्री. गुरव बोलत होते. यावेळी उपसचिव चंद्रकांत कातकाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपविभागीय अधिकारी (दिंडोरी) अप्पासाहेब शिंदे, उपविभागीय अधिकारी (येवला) बाबासाहेब गाढवे, उपविभागीय अधिकारी (मालेगाव) नितिन सदगीर, तहसीलदार मिलिंद कुलकर्णी, तहसीलदार सुनिता जराड, नायब तहसीलदार डॉ. अमित पवार आदी उपस्थित होते.
आयुक्त गुरव म्हणाले की, माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी व खंडपीठ अशा चार टप्प्यातून माहिती अधिकार अर्जाचा प्रवास होत असतो. प्राप्त अर्जात मागितलेली माहितीचे योग्य अवलोकन करून परस्पर समन्वयातून विहित कालावधीत त्यास योग्य उत्तर दिल्यास अर्ज वेळेत निकाली निघू शकतात. त्याचप्रमाणे माहिती उपलब्ध करून देतांना संबंधित अर्जदारास ती ई-मेल, व्हॉट्सॲप या माध्यमातून दिल्यास परिणामी वेळ व खर्च वाचतो. श्री. गुरव यांनी प्रत्येक टप्प्यावर अर्जाची माहिती देतांना घ्यावयाची दक्षता, कार्यपद्धती याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांना विस्तृत माहिती दिली.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कायदा कामाजात सुसूत्रता येण्यासाठी सर्वांनी या कायद्याचे वाचन करणे अत्यावश्यक आहे, असे उप विभागीय अधिकारी श्री शिंदे यांनी आभार प्रदर्शन करतांना सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार कुलकर्णी यांनी तर सूत्रसंचालन महसूल सहाय्यक श्रीमती अर्चना देवरे यांनी केले.
