नाशिक (प्रतिनिधी): महापालिकेच्या महासभेत स्मार्ट सिटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना डावलून टीपी स्कीम राबवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु स्थानिक शेतकऱ्यांचा त्यास विरोध असल्याने ११६ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेविषयी सुनावणी घ्यावी आणि त्या नंतरच टीपी स्कीम साठी प्रारूप आरखडा प्रसिद्ध करावा अशी मागणी न्यायालयात केली आहे.सुमारे ७०३ हेक्टर क्षेत्रामध्ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत हरित क्षेत्र विकास योजना राबविण्यात येणार असून या ठिकाणी नियोजनबद्ध नगरी बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन टीपी स्कीम राबविण्याचे ठरवले आहे. नाशिक महापालिकेच्या महासभेत मागच्या वर्षी इरादा जाहीर करताना झालेल्या ठराव आणि प्रत्यक्ष प्रारूप आराखडा तयार करताना घेण्यात आलेला निर्णय यात मोठी तफावत आहे हा प्रकल्प भाजपने रेटून नेला आहे.
ह्या प्रकल्पाचा विरोध करणाऱ्या 370 हेक्टर क्षेत्रातील 116 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे मंगळवारी यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली असली तरी त्याला नोंदणी क्रमांक पडला आहे. 370 हेक्टर क्षेत्रातील 116 शेतकऱ्यांनी या योजनेला विरोध नोंदवला असून टीपी स्किम आणि त्या अनुषंगाने होणारी तसेच हरी क्षेत्र विकास योजना रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली.
