नाशिक (प्रतिनिधी): शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता महापालिकेने आपले काम जोरात सुरू ठेवले असले तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यात आले होते. परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून कर्मचारी वेतनाविनाच काम करत आहेत. सदर प्रकरणात प्रशासनाने लेखाशीर्षाचा घातलेला गोंधळ आणि पीएफच्या नंबर्स मुळे वेतन अजून दिले गेले नाही असे कारण दिले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (दि.२४) रोजी सभापती गणेश गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली.
या बैठकीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना तातडीने वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेच्या आणि शासनाच्या वतीने तात्पुरती नोकर भरती करण्यात आली होती. खास करून वैद्यकीय विभागात १०३ पदे मंजूर असताना देखील ४७ डॉक्टरच कामावर आले. त्यानंतर सुमारे १० ते १५ डॉक्टर्स मानधनावर सहा महिन्यांसाठी घेण्यात आले. नर्सेस, आया, वॉर्डबॉय देखील तीन ते सहा महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आले. परंतु दोन महिन्यांपासून त्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. बैठकीदरम्यान महापालिकेत फिजिशियन्स नियुक्तीबाबतचा मुद्दा सुधाकर बडगुजर आणि सभापती गिते यांनी उपस्थित केला. प्रसंगी बडगुजर म्हणाले जे कर्मचारी नियुक्त आहेत त्यांनाच दोन-दोन महिने वेतन मिळत नसेल तर दुसरे डॉक्टर्स काम करण्याची तयारी दाखवणार नाहीत. तसेच उपस्थित असलेले वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी लेखाशीर्षातील बदल आणि कर्मचाऱ्यांचे पिएफ नंबर मुळे झालेल्या गोंधळामुळे वेतन दिले गेले नसले तरी दोन दिवसात वेतन देण्यात येईल असे सांगितले. त्याचबरोबर नवीन नियुक्त केलेले डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला फिव्हर क्लिनिकमध्ये नियुक्त करण्यात येते. परंतु नंतर काही डॉक्टर्स कोरोना रुग्णालयात काम करण्यास नकार देतात. तसेच नियुक्त असलेले कर्मचारी बदलू नये असा दबाव ही असतो. त्यातही काही कर्मचारी काम सोडून जातात असे बडगुजर म्हणाले. सभापतींनी महापालिकेला फिजिशियन्स मिळावे यासाठी खाजगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर बैठका देखील घेतल्या आहेत. याद्वारे काही फिजिशियनस उपलब्ध होत आहेत. तरी महापालिकेने लवकरात लवकर भरती मोहीम राबवून वॉक इन इंटरव्ह्यू घ्यावे असे ते म्हणाले. शहरातील काम करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनायोद्धा म्हणून गौरविले जाते. मात्र,त्यांच्या वैद्यकीय विम्याचे कवच देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात आयुक्तांकडे बैठक घेण्यात आली व याद्वारे दोन लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशी माहिती उपआयुक्त अर्चना तांबे यांनी दिली.
