मुंबई (प्रतिनिधी): लाडकी बहीण योजनेच्या अपात्रतेची पडताळणी सगळीकडे सुरु असून अनेक महिलांना या योजनेतून लाभ घेता येणार नाही. विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची कठोर अंमलबजावणी केली जात असताना या दरम्यान आता राज्यातील महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी नवीन निकष जारी केले आहेत.
दरवर्षी सरकारी पैशांची होणार मोठी बचत:
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा धक्का बसणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत समाविष्ट महिलांची संख्या नऊ लाखांनी कमी होऊ शकते तर आधीच सरकारी कारवाईमुळे पाच लाख महिलांची नावे योजनेतून आधीच वगळण्यात आली आहेत. आता चार लाख महिलांची नावे वगळण्यात येतील, ज्यामुळे राज्य सरकारचे ९४५ कोटी रुपये वाचतील.
कोणत्या लाडक्या बहिणी पात्र आणि कोण अपात्र:
यानुसार पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आता दरवर्षी जूनमध्ये हयातीत असल्याचा दाखल म्हणून ई-केवायसी करणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलाही या योजनेसाठी अपात्र ठरतील. त्याचवेळी, वार्षिक अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलाही या योजनेसाठी अपात्र ठरतील तर, तुमचे आधार कार्ड योजनेशी लिंक्ड नसल्यास तुम्हाला या योजनेतील आर्थिक लाभ घेता येणार नाही.
लाडकी बहीण योजनेचे नवीन निकष:
👉 लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत ई-केवायसी करून हयातीत असल्याचा दाखलाही जोडावा लागणार आहे.
👉 दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी करणे अनिवार्य असणार.
👉 अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असल्यास महिलांना अपात्र घोषित केले जाईल.
👉 लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न तपासण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेणार.
👉 अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासून लाभ मिळणार.
👉 अर्जातील नावे आणि पैसे जमा झालेल्या बँक खात्यावरील नावे यामध्ये तफावत आढळल्यास अपात्र.
👉 ज्या महिलांचे आधार कार्ड या योजनेशी लिंक नसेल त्यांनाही योजनेतून बाद केले जाईल.
👉 नमो योजना किंवा दिव्यांग विभागातील योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना एकत्रित १५०० रुपये दिले जातील.
