नाशिक (प्रतिनिधी): तीस लाखांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आलेला जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे याचा जामीन अर्ज नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.
न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासावर संशय व्यक्त करीत कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी खरे आता जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे समजते.
जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. खरे यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी (ता. १४) नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादानंतर खरे याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
मात्र त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपूर्ण तपासाबाबत तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. तपासामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. खरे याच्याकडे आढळून आलेल्या अतिरिक्त मालमत्तेसंदर्भात कोणताही तपशील तपासी पथकाकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तपासी पथकाच्या तपासावरच न्यायालयाने संशय व्यक्त करीत कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले.
खरे यास जामीन मंजूर केल्याचा त्याचा विपरीत परिणाम तपासावर होण्याचीही शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. या साऱ्या कारणांमुळे खरे याचा जामीन अर्ज न्या. आर. आर. राठी यांनी दुसऱ्यांदा फेटाळून लावला. सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता राजेंद्र बघडाणे यांनी युक्तिवाद केला. ‘लाचलुचपत’चे पैरवी अधिकारी म्हणून प्रदीप काळोगे यांनी पाठपुरावा केला.
कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणुका पार पडल्या. जिल्ह्यातील एका बाजार समितीमध्ये तक्रारदार हे संचालकपदी कायदेशीर व वैधपणे निवडून आले आहेत. त्यांच्या निवडीविरुद्ध उपनिबंधक खरे याच्याकडे तक्रार दाखल झाली होती. या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यासाठी व निकाल संचालकाच्या बाजूने देण्यासाठी लाचखोर सतीश खरे आणि त्याचा एजंट ॲड. शैलेंद्र सभद्रा यांनी तब्बल ३० लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
