नाशिक सिटीझन्स फोरमने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागीतली असून टोलवसूलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक-मुंबई महामार्गावर दर पावसाळ्यात पदोपदी निर्माण होणारे खड्ड्यांचे साम्राज्य, कसारा घाटातील खचणारा रस्ता आणि वडपे ते ठाणे दरम्यान नेहमीच होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी आदींपासून सुटका व्हावी म्हणून नाशिक सिटीझन्स फोरमने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागीतली असून टोलवसूलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. फोरमने याचसंदर्भात २०१५ साली केलेली याचिका पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज विविध पुराव्यांसह सादर केला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात तर या महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली. खरे तर त्याआधीपासूनच खड्ड्यांच्या समस्येबाबत ओरड होत होती. दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच हा महामार्ग खड्ड्यांनी भरून जातो. कसारा घाटातील रस्ता खचण्याचे प्रकारही वारंवार होत असतात. ठाणे-भिवंडी परिसरात एकीकडे नागरिकरण वाढते आहे तर दूसरीकडे वेअरहाऊस हब म्हणूनही हा परिसर विकसीत झाला आहे.
मुंबई, नवी मुंबई आणि घोडबंदर अशा तिनही बाजूंनी प्रचंड संख्येने येणाऱ्या वाहनांना वडपे ते ठाणे हा चौपदरी मार्ग नेहमीच वाहतूक कोंडीने ग्रस्त राहू लागला आहे. या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प संबंधीत ठेकेदाराने दोन वर्षांचा कालावधीत वाया घालवून सोडून दिला. त्यामुळे ही समस्या अधिकच चिघळली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंगिकृत संस्थेने हे काम हाती घेतले आहे.
मात्र, ते पूर्ण होण्यास साधारण दोन वर्षे लागणार आहे. या सर्व बाबींमुळे नाशिक-मुंबई हा प्रवास अत्यंत जिकरीचा झाला असला तरी टोलवसूली मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे नागरिकांना विलक्षण मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्याविरोधात माध्यमे, लोकप्रतिनिधी, नागरीक यांनी विविध माध्यमे आणि व्यासपीठांवर सातत्याने आवाज उठवला आहे. नाशिक सिटीझन फोरमनेही जुलै महिन्यातच महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांसह विविध अधिकाऱ्यांचे लक्ष या समस्येकडे वेधले होते. मात्र, महामार्गाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडतच गेली. अखेर फोरमने उच्च न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी अंतरीम अर्ज दाखल केला आहे.
या अर्जात महाराष्ट्र शासन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, मुंबई-नाशिक एक्सप्रेस वे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्टस लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गोंदे ते वडपे दरम्याचा महामार्ग पुर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत टोलवसूलीस स्थगिती देण्यात यावी, महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती व्हावी म्हणून संबंधितांना निर्देश द्यावेत, प्राधिकरणाने मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुरुस्तीचे नियमीत परिक्षण करून वेळोवेळी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, वडपे-ठाणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक एजन्सी नेमावी व तिला वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यास सांगावे आदी मागण्या फोरमने उच्च न्यायालयाकडे केल्या आहेत.
याचिकेच्या पुष्ठ्यर्थ महामार्गासंदर्भात विविध माध्यमांतील मुद्रीत, दृकश्राव्य बातम्या, नागरिकांनी केलेल्या ट्वीटसचे संकलन, फोरमने केलेला पत्रव्यवहार, विरोधी पक्षनेता अजित पवार यांनी महामार्गाबाबत मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेले पत्र, महामार्गाची दूरस्वस्था दाखविणाऱ्या छायाचित्रांचे संकलन आदी न्यायालयास सादर करण्यात आले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईशी चौपदरी महामार्गाने जोडले जाण्याची नाशिककरांची मागणी बहुप्रतिक्षेने पूर्ण झाली तरी या त्यांचा हा आनंद अल्पायुषी ठरला. कारण, या महामार्गाची निगा व्यवस्थित न राखली जात असल्याबद्दल नेहमीच ओरड होत राहिली. नाशिक सिटीझन्स फोरमने २०१५ साली याचीका करून ही समस्या उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत संबंधित ठेकेदार आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास मुदत आखून देत उपाययोजना करण्याचे कठोर निर्देश दिले होते. त्यानंतर काही काळाने पुन्हा हा महामार्ग समस्यांनी ग्रासला गेला. त्यातच भिवंडीनजिकच्या राजनोली आणि मानकोली या उड्डाणपूलांचे काम प्रदीर्घकाळ रखडल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या नित्याचीच झाली. याबाबत फोरमने वेळोवेळी प्राधिकरण व सरकारकडे पाठपुरावा करत समस्या सोडविण्याचा केला आहे .
