नाशिक (प्रतिनिधी): पहिल्या दिवसापासून तोट्यात असलेल्या सिटी लिंकच्या स्मार्ट बसेसला ८ जुलै ते ३१ मार्च या कालावधीमध्ये तब्बल ११.१३ कोटींचा तोटा झाल्याचे लेखापरीक्षणातून पुढे आले आहे.
दरमहा पाच कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीतून बससेवेच्या संचलनासाठी द्यावे लागत असल्याचे बघून आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी सिटी लिंकच्या तिकिटावर बड्या कंपनी, दुकाने, व्यावसायिकांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला असून या जाहिरातीतून तोटा भरून काढण्यासाठी हातभार लागणार आहे.
महापालिका निवडणुकीत नाशिक दत्तक घेणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा महापालिकेच्या माथी मारली गेली. ८ जुलै २०२१ रोजी दिमाखात बससेवा सुरू करण्यात आली.
सद्यस्थितीमध्ये बसेसची संख्या २०५ इतकी झाली आहे. अनेक मार्गांवर बसेस रिकाम्या फिरत असल्याचे लक्षात येताच आयुक्त पवार यांनी नवीन बसेस सुरू करू नका अशी तंबीच दिली होती. दरम्यान, मंगळवारी आयुक्त पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची १२वी मासिक बैठक झाली. या बैठकीत कंपनीचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद सादर झाला.
त्यात ११.१३ कोटींचा तोटा झाल्याचे समोर आले. ही बाब लक्षात घेत, जितका खर्च महापालिका दर महिन्याला करते किमान तितके पैसे प्रवासी तिकिटाव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नाचे स्रोत वापरून मिळवण्याचा प्रयत्न करा अशा सूचना पवार दिल्या. या बैठकीप्रसंगी महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक बोधीकिरण सोनकांबळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक मुकुंद कुंवर, सिटी लिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी चव्हाणके उपस्थित होते.
