नाशिक: शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच कैद्यांची सुटका, तत्कालीन तुरुंग अधिकाऱ्यावर गुन्हा
नाशिक (प्रतिनिधी): मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या तीन न्यायबंदींचा शिक्षेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांची सुटका केल्याचा धक्कादायक प्रकार मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडून उघडकीस आला आहे.
याप्रकरणी आर्थिक फायद्यासाठी कारागृहातून सोडून दिल्याचे लक्षात आल्याने कारागृहाचे तत्कालीन तुरुंग अधिकारी श्यामराव अश्रूबा गिते, नांदेड जिल्हा कारागृहाचे तुरुंग अधिकारी माधव कामाजी खैरगे, जालना कारागृहाचे वरिष्ठ लिपिक सुरेश जयराम डबेराव यांच्याविरोधात नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती आणि तुरुंग अधिकारी सतीश गायकवाड यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०१७ मध्ये मध्यवर्ती कारागृहात कार्यरत असलेल्या तुरुंग अधिकारी श्यामराव अश्रूबा गिते, माधव कामाजी खैरगे व वरिष्ठ लिपिक सुरेश जयराम डबेराव यांनी कारागृहात शिक्षाबंदी असलेल्या तीन कैद्यांना त्यांचा शिक्षेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदर आर्थिक फायद्यासाठी शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच बेकायदेशीर सोडून शासनाची फसवणूक केली.
कारागृह प्रशासनाच्या ऑडिट तपासणीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार लक्षात आला. तुरुंग विभागाच्या महासंचालकांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत संशयित तुरुंग अधिकारी दोषी आढळून आले आहे. नाशिकरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक आर. एम. मन्तोडे अधिक तपास करत आहेत.
[wpna_related_articles title=”More Important News” ids=”10503,10499,10494″]
अशी केली फसवणूक: मध्यवर्ती कारागृहातील न्याय विभाग तत्कालीन तुुरुंग अधिकारी एस. ए. गिते, तुरुंग अधिकारी माधव खैरगे (सध्या कार्यरत नांदेड जिल्हा कारागृह) व वरिष्ठ लिपिक सुरेश जयराम डबेराव (सध्या कार्यरत जालना जिल्हा कारागृह) यांनी स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी संगनमताने तीनही शिक्षाबंद्यांच्या शिक्षेसंबंधीच्या शासकीय अभिलेखातील नोंदीमध्ये अनधिकृतपणे खाडाखोड केली.
न्यायाधीन कालावधीमध्ये वाढ करून, बाह्य दिवस कालावधी कमी करून व माफीच्या दिवसांमध्ये वाढ करून शिक्षाबंद्यांना मुदतीपूर्वीच कारागृहातून बेकायदेशीरपणे मुक्त होण्यासाठी मदत करून शासनाची फसवणूक केली. संबंधितांवर योग्य ती कारवाई होण्याकरिता नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांनी अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सविस्तर अहवाल सादर केला असता त्यांनी चौकशी अंती तीनही संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत मान्यता दिली.
