नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक शहरासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर पोलीस विभागामार्फत कारवाई केली जाईल तसेच नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यात विविध विभागांना त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई करावयाची असल्यास त्यासाठी पोलीस प्रशासनामार्फत पुरेसे पोलीस बळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असे निर्देश आज विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. ते आज (दि. ५ जानेवारी २०२१) विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या जिल्ह्यातील व प्रादेशिक स्तरावरील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत रविवारी बोट क्लब येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री यांनी अवैध धंद्यावरील कारवाई संदर्भात कोणताही संभ्रम न करता अशी कारवाई प्रचलित पद्धतीनुसार पोलिस विभागाने करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. या निर्देशांच्या अंमलबजावणी संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दीघावकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, शहर पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय्, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर, अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहआयुक्त माधुरी पवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त अर्जुन ओहोळ, वैधमपानशास्र विभागाचे प्रभारी उपनियंत्रक नि.प.जोशी महसूल उपायुक्त गोरक्षनाथ गाडीलकर, अर्जुन चिखले, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे आदि उपस्थित होते.
नाशिक विभागात पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दीघावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस विभाग अवैध धंद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत आहे. याबाबत त्यांचे कौतुक करताना अशा प्रकारे भविष्यात शहर पोलिसांनी देखील कारवाई करण्याबाबत निर्देश यावेळी विभागीय आयुक्त गमे यांनी दिले.
यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले, साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या संदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होते आहे किंवा कसे याबाबत दक्षता पोलीस विभागाकडून घेतली जाईल व त्याचे उल्लंघन केले गेले असल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई पोलीस विभाग करेल. त्यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची आवश्यकता असणार नाही असे विभागीय आयुक्त यांनी निर्देशित केले.
पोलिस विभागास कोणत्याही अवैध बाबी अथवा सक्षम प्राधिकारी यांनी जारी केलेल्या अधिसूचना यांचे उल्लंघन दिसून आल्यास थेट कारवाई करण्याचे अधिकार विविध फौजदारी कायद्याअंतर्गत असल्याची बाब जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. यापूर्वी पोलीस विभागानेच स्वयंस्फूर्तीने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केलेली असून अशी अनेक प्रकरणे सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यामुळे आता पोलिसांनी अधिकार कक्ष बाबत संभ्रम निर्माण केल्यास त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम त्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर होईल असे मत सुद्धा त्यांनी व्यक्त केले.
शहरातही अवैध धंद्यांविरुद्ध यापुढे शहर पोलिसांमार्फत प्रभावी कारवाई सुरू राहील असे पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय यांनी यावेळी नमूद केले.
नाशिक परिक्षेत्रात पोलीस विभागामार्फत विविध अवैध धंद्यावर कठोर कारवाई केली जात असून पोलीस विभागाने स्वयंस्फूर्तीने कारवाई केल्यास त्याचा मोठा प्रभाव अवैध धंद्यांवर अटकाव घालण्यासाठी होतो असे पोलीस महानिरीक्षक दिघावकर यांनी नमूद केले. त्याचाच भाग म्हणून गेल्या काही दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर मोठा चाप बसवला असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले.
तसेच जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांच्यामार्फत अवैध दारू प्रकरणात कारवाई झाल्याबरोबर अन्य अनुज्ञप्ती धारकांविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नुकत्याच केलेल्या कारवाईबाबत देखील विभागीय आयुक्त यांनी ग्रामीण पोलीस व जिल्हा प्रशासन यांची प्रशंसा करून कार्यपद्धती विभागात अनुसरली जाईल असे प्रतिपादन केले.
यावेळी उपस्थित प्रादेशिक विभागप्रमुखांनी त्यांच्या विभागामार्फत गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या विविध कार्यालयीन बाबत सविस्तर माहिती दिली.
बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील रोलेट लॉटरी, ऑनलाईन जुगार परवाने व त्या अनुषंगाने आलेल्या तक्रारी याची यथोचित दखल घेऊन पोलीस विभाग प्रभावी कारवाई करेल असा निर्णय सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. अशी कारवाई झाल्यानंतर त्याची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने अशा अवैध व्यवसायांवर अन्य विभाग देखील त्यांच्या त्यांच्या अधिकार कक्षे नुसार पुढील कारवाई करतील असे देखील बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
या बैठकीमध्ये तडीपार प्रकरणे, प्रतिबंधात्मक सीआरपीसी १०७, १०९, ११० बाबतची अंमलबजावणी, पॅरोल रजा, शस्र परवाने, आदेशांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी, गोदावरी प्रदुषण नियंत्रणाच्या अनुषंगाने रामकुंडावर साफसफाईसाठी पोलीस संरक्षण देणे, शासकीय कार्यालय, रस्त्यांवरील पोस्टर्स काढणे, अवैध बांधकाम काढणे, अवैध मद्य विक्री व परवाने, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ अंतर्गत कलम ९३ अन्वय प्रतिबंधात्मक कारवाई, विविध विभागातील गाड्यांचे निर्लेखन, वाहन परवाने, अवैध वाहतुक, विनापरवाना औषध दुकाने, कोरोना रूग्णांना पुरवण्यात योणाऱ्या औषधांच्या वाजवी किमतीवरील नियंत्रणाबात चर्चा करण्यात आली.
