नाशिक (प्रतिनिधी) : नाशिक शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाचा कहर वाढतच चालला आहे. त्यातच खाजगी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या कोरोनाबाधीतांच्या नातेवाईकांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले उकळली जात असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे यावर उपाययोजना म्हणून महापालिकेने खाजगी रुग्णालयांमध्ये बिले तपासणीसाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली. परंतु नाशिककरांना जादा बिले आकारण्यापासून वाचवणारे लेखापरीक्षकच मॅनेज होत असल्याने महापालिकेसमोर पुन्हा एकदा नवीन आव्हान उभे राहिले आहे.
रुग्णालयातील एकूण बेड्सच्या ८० टक्के बेड्स साठी शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कानुसार खासगी रुग्णालयांकडून बिल आकारले जात आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी या लेखापरीक्षकांवर होती. त्यानंतर महिनाभरात एकूण दीड कोटींची रिकव्हरी या लेखापारीक्षकांनी काढून दिली. मात्र दुसरीकडे काही रुग्णालये दोषी आढळून सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे लेखापारीक्षकच संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
खाजगी रुग्णालयांनी कोरोनाकाळात संधी साधत कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल केली आहे. त्याचबरोबर लेखापारीक्षकांनासुद्धा मॅनेज करण्यात येत असल्याचे समजते आहे. म्हणून स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी याप्रकरणाविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर लेखापरीक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी विभागनिहाय सहा वैद्यकीय भरारी पथकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सभापती गणेश गीते यांनी घेतला.
