नाशिक (प्रतिनिधी) : २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३०२ पेक्षा जास्त शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून मुकावे लागणार की, काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, शाळा बंद करून त्यांचे समायोजन करून शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. आदिवासी भागात, ग्रामीण व दुर्गम भागात शाळा असलेल्या दोन गावांमध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे. त्यामुळे दूरच्या अंतरावरील शाळेत जाणे विद्यार्थ्यांना शक्य होणार नाही. म्हणुन, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला मुकावे लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. मागील पंचवार्षिकमध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या होत्या. त्यानंतर शाळांचे समायोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली ती राज्यातील सरकार बदलानंतर देखील सुरूच राहिली.
१८ ऑक्टोबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्याच्या अप्पर सचिव यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांना संधी समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, म्हसकर यांनी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना २०१९- २०२० च्या यूडायएसनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ३०२ शाळांचे समायोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तरी याचा पडताळणी अहवाल बुधवारी (दि.२८ऑक्टोबर) पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तत्कालीन सरकारच्या शाळा समायोजनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३५७ शाळांवर बंद होण्याची वेळ आली होती. मात्र, या शाळांची पडताळणी केल्यानंतर यामधील काही शाळा वगळण्यात आल्या आहेत. परंतु, सध्या राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये ९१७ शाळांवर समायोजनाचे सावट पसरले आहे.
