आता राज्यात किराणा दुकानं आणि सुपर मार्केट्समध्येही मिळणार वाइन; येणार नवं धोरण!
मुंबई (प्रतिनिधी): राज्यातल्या द्राक्ष उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केल्या जात असलेल्या वाइनचा (Wine) खप वाढावा म्हणून राज्य सरकारने एक विशेष धोरण (Policy) तयार केलं आहे. त्याबद्दलची अधिसूचना (Notification) ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत राज्यातल्या वाइनवर आकारलं जात नसलेलं उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आता 10 टक्के दराने आकारलं जावं, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. तसंच, आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट (Wine Retail Outlets) आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे.
हे धोरण अंमलात आलं, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसंच सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाइनची विक्री करता येणं शक्य होणार आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
2005 साली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी वाइनचं वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच, वाइन किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं. वाइनला दारू समजलं जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आकारलं जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही. 2020-21ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाइनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली.
वाइनची विक्री कमी असण्याला अनेक कारणं आहेत. मद्य म्हणून वाइनचं वर्गीकरण हे एक कारण झालं. वाइनपेक्षा मद्य (Hard Liquor) पिण्याला लोकांचं प्राधान्य आहे. तसंच, सध्या तरी वायनरीजव्यतिरिक्त (Wineries) अन्य कोठेही वाइनची किरकोळ विक्री करता येत नाही. किरकोळ वाइन विक्रीची लायसेन्स अन्य किरकोळ विक्रेत्यांना दिली, तर केवळ वाइनची रिटेल आउटलेट्सही उघडता येऊ शकतील, असं एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितलं. ‘वॉक-इन स्टोअर’ या कॅटेगरीत रिटेल आउटलेट्स, किराणा दुकानं, सुपरमार्केट्स आदींचाही समावेश होऊ शकेल. केवळ वाइन बार्सही (Wine Bars) उघडता येऊ शकतील. ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघू शकेल. तसंच धोरणातल्या अन्य घटकांबद्दलची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाईल.
गेली 20 वर्षं राज्यात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नव्हतं. आता ते 10 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसंच, त्यातून मिळणारी काही रक्कम वाइन बोर्डाला (Wine Board) देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे बोर्ड वाइनचा दर्जा आणि मार्केटिंग यावर काम करील.
देशात एकूण 110 वायनरीज असून, त्यापैकी सर्वाधिक 72 वायनरीज महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी केवळ 20 वायनरीज वाइनचं उत्पादन करतात. अन्य वायनरीज मोठ्या उत्पादकांसाठी काँट्रॅक्टवर उत्पादन करतात. नाशिक आणि सांगली हे प्रमुख द्राक्ष उत्पादक जिल्हे आहेत. नाशिकमध्ये सर्वाधिक वायनरीज असल्याने नाशिकला वाइन अँड ग्रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया (Nashik – Wine & Grape Capital of India) असं म्हटलं जातं. त्याखालोखाल सांगली, पुणे, सोलापूर, बुलढाणा आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांत वायनरीज आहेत. अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर म्हणतात, की वाइन हे आरोग्यदायी पेय (Healthy Drink) असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली, तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही (Agro Economy) चालना मिळेल. वाइन उद्योगाची उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 25 वर्षं लागली. पुढची वाटचाल वेगाने करण्याचं उद्दिष्ट असून, 2026पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 5000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे.
या संघटनेचे माजी राज्य सचिव राजेश जाधव म्हणतात, की वायनरीजना होम डिलिव्हरीची परवानगीही सरकारने देण्याची गरज आहे. पुरवठा साखळीतले मध्यस्थ नाहीसे झाले, तर किंमतही कमी होईल आणि छोट्या उत्पादकांचा फायदाही होईल.
वाइन फेस्टिव्हल्स आणि टेस्टिंग सीझन्सना चालना मिळण्यासाठी 3000 रुपयांचं एका दिवसाचं लायसेन्स देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. सध्या अशा कार्यक्रमांसाठी आयोजकांना एका दिवसाचं तात्पुरतं लायसेन्स दिलं जातं. त्यासाठी 10 हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यात सर्व प्रकारच्या मद्याचा समावेश असतो.
