नाशिक (प्रतिनिधी): सुरत ते चैन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्पअंतर्गत होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रीयेत आदिवासी तालुक्यातील वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांना पुर्ण मालकी हक्क बहाल करून संपादित जमिनीचा पुर्ण मोबदला देण्याची तरतुद करण्यात येणार आहे. तसेच रेडी रेकेनर दर व बाजारी मुल्य यात तुलनात्मक रित्या जास्तीत जास्त भरपाई बाधीतांना देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सुरत-चेन्नई ग्रिनफिल्ड प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री भुजबळ बोलत होते. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, उपजिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, नॅशनल हायवेचे महाव्यवस्थापक मधुकर वाठोरे, प्रकल्प संचालक बी.एस.साळुंखे, दिलीप पाटील, उपवनरंक्षक (पश्चिम) पंकज गर्ग, उपनसंरक्षक (पूर्व) तुषार चव्हाण यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना भुजबळ म्हणाले, सुरत ते चेन्नई ग्रीनफिल्ड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पाअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यातील एकूण 69 गावातील जमिन क्षेत्र भूसंपादीत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातंर्गत जमीन संपादन करतांना वनपट्टेधारकांना विश्वासात घेण्यात येणार असल्याचे, पालकमंत्री भुजबळ यांनी बैठकित सांगितले.
या प्रकल्पाअंतर्गत शहरासाठी 122 किमी लांबीचा महामार्ग होणार आहे व यासाठी 995 हेक्टर जमीन क्षेत्र भुसंपादीत केले जाणार आहे. शहर किंवा गावे दुभंगणार नाही यादृष्टीने जास्तीत जास्त सव्हीरोड, भुयारी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात यावेत अशा सुचनांही श्री भुजबळ यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या.
सुरत ते चेन्नई ग्रीनफिल्डू हा महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ७५ हजार कोटी पेक्षा अधिक खर्च या प्रकल्पासाठी येणार आहे. पुढील वर्षभरात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होणार असून त्यानंतर तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकित सांगितले.
भूसंपादन करतांना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी: सूरज मांढरे
आदिवासी भागातील वन पट्टेधारकांची जमिन भुसंपादन करण्याआधी या वनपट्टेधारकांना मालकी हक्क प्रदान करून योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर अट शिथिल करण्यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन मागवून नियोजन करण्यात येईल. सुरत ते चैनई ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी राक्षभुवन वळण योजना यासारख्या प्रस्तावित योजना विचारात घेवून भविष्यात या योजनांना कोणताही अडसर येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशा सुचना मांढरे यांनी यावेळी दिल्या. या प्रकल्पा अंतर्गत शेतक-यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करतांना तुकडे न करता पुर्ण जमिन संपादीत करावी यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल. व महामार्गालतच्या उर्वरित जागेचा उपयोग सार्वजनिक स्वच्छतागृह, टेलिफोन बुथ व पोलीस बुथ यांच्यासाठी करता येणे शक्य असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.
दळणवळण विकासोबत स्थानिकांना उपलब्ध होणार रोजगाराच्या संधी: मधुकर वाठोरे
नॅशनल हायवेचे महाव्यवस्थापक मधुकर वाठोरे यांनी पावरपॉइंट सादरीकरणाद्वारे सुरत ते चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाची माहिती दिली. पुढील वर्षभरात भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.या प्रकल्पामुळे सुरत ते चेन्नई हे अंतर 90 किलोमीटरने कमी होणार असून नाशिक ते सोलापूर अंतर 50 कि.मी ने कमी होणार आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या दळणवळण विकासासोबतच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील असेही वाठारे यांनी त यावेळी सांगितले.
