नाशिक (प्रतिनिधी): जिल्हा प्रशासनाने शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जादा रेमडेसिविरचा रुग्णांवर वापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने शहरातील ६८ रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाबाधीतांचा आकडा हा वाढतच होता, त्यातच सर्वच खासगी रुग्णालयांना रेमडेसिविर उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णाच्या नातलगांना प्रिस्क्रीप्शन घेऊन दारोदार फिरावे लागत होते.
अशातच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एफडीए व उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्याद्वारे रेमडेसिविरचे वितरण थेट कोविड संलग्न रुग्णालयांच्या मेडिकल स्टोअर्सला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याद्वारे अंमलबजावणीही सुरू झाली.
मात्र, पुरेसा साठा उत्पादक कंपनी व एफडीएकडून मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल सुरूच आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत जिल्ह्यातील खासगी व सरकारी रुग्णालयांना रुग्णांच्या एचआरसीटी स्कोअर व त्याचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन, वय लक्षात घेऊनच रेमडेसिविरचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. ज्या रुग्णाला रेमडेसिविर वितरित केले, त्याचे नाव त्यावर टाकले की नाही यासह नियमावली दिली होती. सर्व रुग्णालयांना १३ एप्रिलला प्राप्त रेमडेसिविर व त्याचा वापर याची यादी जपून ठेवण्यास सांगितले होते.
रेमडेसिविरच्या अनावश्यक वापराबाबत रुग्णालयांना जिल्हा प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यास आल्याने याबाबतच्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. एकिकडे या औषधाला मागणी मोठी असल्याने तुलनेत पुरवठा कमी अशी स्थिती तर दुसरीकडे अनावशयक वापर होत आहे.
प्रशासनाने गेल्या आठ दिवसांपासून रुग्णालयाचा रेमडेसिविरचा डाटा तपासण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यात ३२५ पैकी २९४ रुग्णालयांची तपासणी पूर्ण केली. त्यामध्ये ६८ रुग्णालये रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर करत असल्याचे उघड झाले आहे. हे. शेडयूल ‘ए’नुसार रुग्णालये स्वत: रेमडेसिविर खरेदी करू शकतात. तसेच प्रशासनाकडून त्यांना रेमडेसिविर उपलब्ध करून दिले जात आहे. अनावश्यकपणे रुग्णाला रेमडेसिविर लिहून देणे थांबवले तर तुटवडा कमी होऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांची धावपळ कमी होईल, असेही मांढरे यांनी सांगितले.
