नाशिक(प्रतिनिधी): महाराष्ट्र् विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2024 चा कार्यक्रम मा. भारत निवडणूक आयोगाकडून घोषित करण्यात आलेला असून राज्यात दि. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान प्रकिया पार पडणार आहे. त्या अनुषंगाने विधानसभा मतदारसंघाची रचना, मतदारसंघ हद्द, क्षेत्र निश्चिती याबाबतची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शशिकांत मंगरूळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
मतदारसंघाचे सीमांकन याचा शाब्दिक अर्थ आहे देश किंवा विधान मंडळ असलेल्या प्रांतातील प्रादेशिक मतदारसंघांच्या मर्यादा किंवा सीमा निश्चित करण्याची कृती किंवा प्रक्रिया. मतदारसंघाचे सीमांकन करण्याचे काम उच्च शक्ती असलेल्या संस्था म्हणजेच सीमांकन आयोग (Delimitation Commission) किंवा सीमा आयोग (Boundry Commission) यांच्याद्वारे केले जाते.
आपल्या देशात नागरिक लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत आणि ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायतींच्या निवड़णूकीत मतदान करीत असतात. लोकसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदांचे क्षेत्र कसे असावे, मतदारसंघाची रचना, संख्या यासाठी संविधानाच्या कलम 82 अन्वये सीमांकन आयोग गठीत करण्यात येतो. लोकसभा- विधानसभा, विधानपरिषदांचे क्षेत्र निश्चिती, सीमांकन प्रक्रिया परिसीमन आयोगाकडून (Delimitation Commission) विहीत प्रक्रीयेद्वारे पुर्ण केली जाते. याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचे वेळी प्रभाग रचना करतांना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किती प्रभाग असतील, त्यांची रचना कशी असेल, त्यांचे सीमांकन कसे असेल याबाबत विहीत प्रक्रिया प्रशासकीय यंत्रणेकडून पूर्ण करण्यात येते
भारत देशात असे परिसीमन आयोग 4 वेळा गठीत केले गेले आहेत – 1952 मध्ये परिसीमन आयोग कायदा, 1952 अंतर्गत, 1963 मध्ये परिसीमन आयोग कायदा, 1962 अंतर्गत, 1973 मध्ये परिसीमन कायदा, 1972 अंतर्गत आणि 2002 मध्ये परिसीमन कायदा, 2002 अंतर्गत गठीत करण्यात आले. भारतातील सीमांकन आयोग ही एक उच्च शक्ती असलेली संस्था आहे, ज्यांच्या आदेशांना कायद्याचे पाठबळ असते. हे आदेश भारताच्या राष्ट्रपतींनी या निमित्ताने निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून लागू होतात. त्यांच्या आदेशाच्या प्रती संबंधित लोकांच्या सभागृहासमोर आणि राज्य विधानसभेसमोर ठेवल्या जातात, परंतु त्यामध्ये कोणतेही बदल करण्याची परवानगी त्यांना नसते.
लोकसभा आणि विधानसभांसाठी राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांचे वाटप व संख्या, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या आणि या सभागृहाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक राज्याचे प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये विभाजन करण्याची तरतूद सीमांकन आयोगाकडून करण्यात येते. सन 2002 च्या परिसीमन आयोगाचे आदेशानुसार सन 2008 मध्ये सध्याच्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची रचना करण्यात आली आहे. यापुढील पुर्नरचना / सीमांकन हे सन 2026 नंतर आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे करण्यात येणार आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
