जिल्हा नियोजन समितीकडील विविध योजनांचा आढावा
नाशिक। दि. ३ मार्च २०२६: जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांकरिता वितरित निधीचा पूर्ण आणि परिणामकारक वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करून वितरित निधी समर्पित (सरेन्डर) होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. आयुष प्रसाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद बोलत होते. यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अर्पिता ठुबे, पशुंसवर्धन उपायुक्त प्रशांत धर्माधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील, सहाय्यक वनरक्षक (वन्यजीव संरक्षण) प्रशांत खैरनार, सहाय्यक वन संरक्षक (पश्चिम भाग) हेमंत उबाळे, सहाय्यक वन संरक्षक (पूर्व भाग) एस.आर सोनवणे, सहाय्यक वन संरक्षक (FDCM) प्रवीण डमाळे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचे तंत्र अधिकारी विजय चौधरी, संदर्भ रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.अरूण पवार, यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री प्रसाद म्हणाले की, शासनाच्या नियोजन विभागाच्या दि. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्गमित जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) संदर्भातील शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर योजनांवर उपलब्ध निधीचा पूर्ण व कार्यक्षम वापर करणे बंधनकारक असून, निधी खर्चाअभावी शासनाकडे परत जाणे टाळणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी कामांच्या अंमलबजावणीस गती देऊन नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, तसेच, मंजूर कामांची सद्यस्थिती तपासून अपूर्ण कामे लवकर पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यावर अधिक भर द्यावा. निधी अपुरा असल्यास आवश्यक अतिरिक्त निधीसाठी (स्पील) प्रस्ताव परिपूर्ण स्वरूपात सादर येत्या 4 ते 5 दिवसात सादर करावेत. याबाबत लवकरच आढावा घेण्यात येणार असल्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता, वितरित निधीचा खर्च, मंजूर कामांची सद्यस्थिती, अपूर्ण कामांसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी (स्पील) प्रस्ताव तसेच अखर्चित समर्पित निधी याबाबत चर्चा करण्यात आली. विविध विभागांनी त्यांच्याकडील कामांची सद्यस्थिती , झालेला खर्च व अखर्चित निधी याबाबत माहिती सादर केली.
