नाशिक | दि. १३ डिसेंबर २०२५: कोकणगाव येथील तारण जमिनीची विक्री होऊनही कर्ज खाते बंद न झाल्याचा आरोप करत समता नागरी पतसंस्थेच्या चेअरमन व संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार वसंत मधुकर घोडके यांनी त्यांच्या दिवंगत भावासोबत घेतलेल्या कर्जाच्या व्यवहारासंदर्भात पिंपळगाव पोलीस ठाण्यात नोंदवली आहे.
घोडके बंधूंनी गट क्रमांक ५३१ व ५३२ येथील जमीन तारण ठेवून सुमारे ६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जफेडीस विलंब झाल्यानंतर पतसंस्थेने कलम १०१ अन्वये वसुली दाखले काढले. त्यानंतर जवळपास ३.५ कोटी रुपये भरून खाते नियमित केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला असला, तरी जुने वसुली दाखले रद्द न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने संशय अधिक गडद झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, २०२० मध्ये पतसंस्थेने तारणातील कोकणगाव येथील जमीन त्रयस्थ खरेदीदार किशोर व दीपक मनचंदा यांना ५.०५ कोटी रुपयांना विकल्याची नोंद आहे. या व्यवहारावेळी “कर्जाची पूर्णफेड होईल व पुढील कोणतीही कारवाई राहणार नाही,” असे आश्वासन देत चेअरमन ओमप्रकाश कोयटे यांनी अधिकृत स्वाक्षरी घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मात्र २०२५ मध्ये जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पुन्हा वसुली नोटीस मिळाल्यानंतर प्रकरण उघडकीस आले. खात्याचा उतारा तपासल्यानंतर जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम कर्ज खात्यात जमा न झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर चेअरमन, अधिकारी व जमीन खरेदीदार यांच्यात संगनमत करून आर्थिक फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त करत वसंत घोडके यांनी कलम ४२० व ४०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी प्रकरणाची दखल घेत नाशिकरोड येथील समता पतसंस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन चौकशी सुरू केली आहे.
पतसंस्थेची बाजू:
समता नागरी पतसंस्थेचे संचालक संदीप ओमप्रकाश कोयटे यांनी आरोप फेटाळत तक्रारीमागे राजकीय हेतू असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन विक्रीच्या वेळी वसंत घोडके स्वतः उपस्थित होते, खरेदीदार त्यांनीच आणले होते आणि विक्रीखतावर त्यांची स्वाक्षरी आहे. विक्रीतून प्राप्त झालेली रक्कम त्याच काळात घोडके यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात आली असून त्याचे स्टेटमेंटही त्यांनी घेतले होते. त्यानंतर घोडके यांनी स्वतःहून एक कोटी रुपयांची भरपाई कर्ज खात्यात केली आहे. सध्या सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्या असून, थकबाकी पूर्ण होताच त्या मुक्त करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संस्थेची बदनामी करण्यासाठी हा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
