नाशिक (प्रतिनिधी): शेतजमिनीतील ट्रान्सफार्मर, विद्युत खांब व विद्युत वाहिन्या काढून घेण्याचे आदेश नाशिक जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. या आदेशात आदेश दिनांकापासून ते ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत खांब व विदयुत वाहीन्या काढून घेईपर्यंत दरमहा पाच हजार रुपये मोबदला अदा करण्याचे आदेश व तो अदा न केल्यास त्यावर आदेश दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. १० टक्के व्याज अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे सामनेवाल्यांनी केलेल्या सेवेतील कमतरतेमुळे तक्रारदारास शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना त्यापोटी ३० हजार रुपये तक्रार देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीच्या दिंडोरी उप कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे.
नाशिकच्या शिवाजी लक्ष्मण ढुमणे यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन हा निकाल आयोगाच्या अध्यक्षा मंदाकिनी एस. भोसले, सदस्या कविता ए. चव्हाण, प्रेरणा महाजन-लोणकर यांनी दिला. ढुमणे हे शेतकरी आहे. त्यांची मौजे मडकीजांब ता. दिंडोरी येथील गट क्र. 197/4 क्षेत्र 1 हेक्टर ही शेतजमीन त्यांच्या मालकीची आहे. या शेतात त्यांनी विद्युत कंपनीकडून विज पुरवठा घेतलेला आहे. विद्युत कंपनीने त्यांच्या या शेतजमिनीत त्यांची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता त्यांच्या संमतीशिवाय ट्रान्सफार्मर उभा केलेला असून सहा विद्युत खांब टाकलेले आहेत. सदर ट्रान्सफार्मर डीपी व विद्युत खांब त्यांच्या शेतजमिनीच्या मध्यभागात असून मेनलाईन देखील सदर खांबावरून गेलेली आहे त्यामुळे शेत वहिती करण्यास कायमस्वरूपी अडथळा निर्माण झालेला आहे.
विद्युत कंपनी ट्रान्सफार्मरची देखभाल करीत नसल्याने विद्युत दाब कमी जास्त होऊन शॉर्ट सर्किट होत असतात तसेच विद्युत खांब देखील वाकलेले असून विद्युत तारांमध्ये झोल पडल्याने घर्षण होऊन शॅार्टसर्किट होत असते. त्यामुळे शेतात काम करताना मनुष्यहानी, जनावरे दगावण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या शेतजमिनीतील ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत खांब व विद्युत वाहिनी काढून घ्यावेत असे तक्रारीत म्हटले होते.
या तक्रारीवरुन आयोगाने निकाल देतांना म्हटले की, काय‌द्यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. मात्र विद्युत कंपनीने सदर ग्राहक अधिकारानुसार सुरक्षिततेची कोणतीही दखल घेतलेली दिसून येत नाही. The Works of Licensees Rules, 2006 च्या नियमानुसार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्‌द्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 0210/प्र.क्र.29/ऊर्जा 4 दि.01/11/2010 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तक्रारदाराच्या शेतजमिनीत विद्युत खांब उभारणीसाठी तक्रारदारांची संमती घेऊन त्यानुसार करार करून वापरण्यात आलेल्या क्षेत्राचा मोबदला देण्याची सामनेवाला यांची जबाबदारी आहे. मात्र विद्युत कंपनीने यांनी वरील तरतुदींची पायमल्ली करून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. असे सागंत आयोगाने शेतजमिनीतील ट्रान्सफार्मर, विद्युत खांब व विद्युत वाहिन्या काढून घेण्याचे आदेश दिले. तक्रारदार ढुमणे यांच्याकडून अॅड. एस.बी. वर्मा यांनी बाजू मांडली तर विद्युत कंपनीकडून अॅड.आर.एस. काटकर यांनी कामकाज बघितले.
