नाशिक। दि. ३१ मार्च २०२६: गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या. नदीपात्रात होणारे अतिक्रमण रोखावे तसेच नदीपात्रातील पाणवेली निर्मूलनासाठी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत नियुक्त समितीची सोमवारी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना डॉ. गेडाम म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विविध यंत्रणांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडणे आवश्यक आहे. नदीतील पाणवेली काढण्याबाबत सर्व पर्यायांचा विचार व्हावा. यांत्रिक पद्धतीने पानवेली काढणे अथवा मनुष्यबळ वापरून संबंधित नदी क्षेत्रातील प्राधिकरणाकडे ती जबाबदारी सोपविणे यासह इतरही पर्यायाबाबत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नाशिक महानगरपालिका विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आदी यंत्रणांनी विचार करावा. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात नदी पात्रातील पानवेल काढण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
नदीपात्रात काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्यासाठी काही खाजगी यंत्रणेला कामे दिले जातात. ही यंत्रणा नदीपात्रात कपडे धुवून नदी पात्र प्रदूषित करण्याची कामे करत आहेत. महानगरपालिका आणि पोलिस यंत्रणेने अशा खाजगी यंत्रणेवर कारवाई करण्याच्या सूचनही त्यांनी संबंधितांना दिल्या. पुढील बैठकीवेळी संबंधित यंत्रणांनी आकडेवारीसह ही माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
औद्योगिक क्षेत्रातील होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत ते उभारण्यात येणारा औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी. त्या क्षेत्रातील रहिवास क्षेत्रासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत महापालिकेला एमआयडीसीने सहकार्य करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. महापालिकेने त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.
नदी किनारी कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण होणार नाही आणि हा परिसर प्रदूषित होणार नाही यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. निळ्या रेषेच्या (ब्ल्यू लाईन) आतमधील बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधितांना नोटीसा बजावून पुढील कार्यवाहीचा सूचना त्यांनी महानगरपालिका यंत्रणेला केल्या.
मोठी गृह संकुले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाबत कार्यवाही करतात किंवा नाही याबाबत महानगरपालिकेने तपासणी करावी आणि अशी उपाययोजना न करणाऱ्या गृह संकुलावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.
शहरात प्लास्टिक बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महापालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने योग्य ती पावले उचलावीत. कापडी पिशव्या वापरण्यास प्राधान्य द्यावे यासाठी योग्य ती जनजागृती करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले
यावेळी विविध यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. अशासकीय सदस्य श्री. पंडित, श्री. पगारे आणि श्री. सिंग यांनीही नदी प्रदूषणमुक्तीच्या अनुषंगाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने विविध मुद्दे मांडले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, महापालिका उपायुक्त नितीन पवार, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे सह आयुक्त बाबासाहेब पारधे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता जयवंत पवार, विभागीय आयुक्तालयातील सह आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, डाॅ प्राजक्ता बस्ते यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख तसेच राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग हे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निरीचे अधिकारी नितीन गोयल आदींची यावेळी ऑनलाईन उपस्थिती होती.
