नाशिकच्या सर्व अपडेट्ससाठी आमचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा…
नाशिक (प्रतिनिधी): शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यामातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यास निश्चितच मदत होईल. असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी बैठकीस राज्यपाल यांचे सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रविंद्र धुर्जड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पोलीस महानिरिक्षक बीजी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शहाजी उमाप, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, उपवनसंरक्षक (पूर्व) उमेश वावरे, उपवनसंरक्षक (पश्चिम) पंकज गर्ग, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगावकर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले. शेतकऱ्यांनी शेतात उत्पादीत केलेल्या शेतमालास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होवून परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे. बेघरांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. ग्रामीण भागात या योजनेचा लाभ देतांना यासोबत प्रधानमंत्री उज्वला योजना, सौर उर्जा योजनेचा लाभही अंतर्भूत करावा. जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी, शौचालय सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेवून ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून विद्यार्थ्यांना एक विदेशी भाषेचे शिक्षण देण्यात यावे. अशा सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, महानगरपालिका, समाज कल्याण, आदिवासी विकास वनविभाग, नगरपालिका प्रशासन, महसूल / पुरवठा, पाटबंधारे विभाग, रोजगार हमी योजना, विद्युत वितरण कंपनी यांचा आढावा घेतला. यावेळी विविध विभागांच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहितीचे राज्यपाल रमेश बैस यांना पी.पी.टी द्वारे सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, जिल्हयात ५६ हजार १०८ वनहक्क दावे प्राप्त असून त्यापैकी ३२ हजार ५४२ दावे पात्र ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित दाव्यांवर कार्यवाही सूरू आहे. झोपडपट्टी भागात एस.आर.ए. योजना राबविण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच जिल्ह्यात पैठणी उद्योगसाठी लागणारे रेशीम जिल्ह्यातच उत्पादीत होण्याच्या दृष्टीने रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.
यावेळी पोलीस महानिरीक्षक डॉ.बी.जी. शेखर पाटील यांनी ‘एक कॅमेरा पोलीसांसाठी’ या उपक्रमासोबत इतर उपक्रमांची माहिती दिली. ग्रामीण तसेच अतिदूर्गभ भागातील माता व बालमृत्यू टाळण्यासाठी गर्भवती मातांचे सर्वेक्षण करून त्यांना प्रसूतीपुर्वीच रूग्णालयांत दाखल करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली. मनरेगाअंतर्गत राबविलेल्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमात मिशन भगीरथ प्रयास व मॉडेल स्कूल प्रकल्प यांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली. आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त नयना गुंडे यांनी शासकीय, अनुदानित व एकलव्य आश्रमशाळांची माहिती यासोबतच आदिवासी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.
यावेळी बैठकीपूर्वी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी समवेत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव भटू प्रसाद पाटील,व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अनिल कुलकर्णी, जयदिप निकम आदी उपस्थित होते.
