लाडकी बहीण आणि वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने 15 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने हा वेळ राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीवरून वाढवून दिला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांवर आक्षेप घेत काँग्रेस नेते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत लाभ देणाऱ्या योजना राज्याचा आर्थिक आरोग्य खराब करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात, असे या याचिकेत म्हंटले होते.
दरम्यान, यावर खंडपीठाने सुरुवातीला 23 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 3 डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याच्या सूचना नागपूर खंडपीठाने दिल्या होत्या. यावर राज्य सरकारने पुन्हा वेळ वाढवून मागितल्याने 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याची वेळ नागपूर खंडपीठाने वाढवून दिली आहे.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी मिळणार? सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले?:
असा कोणीही तर्क काढला नाही. मला मुलाखतीत विचारलं, 2100 रुपये कधी वाढणार. मी त्यांना म्हटलं, हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. बजेटमध्ये वाढवायचं, रक्षाबंधनाला सुरु झाली, रक्षाबंधनाच्या दिवशीपासून वाढवायचा, हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो. पुढच्या वर्षात निश्चितपणे वाढेल, इतकीच प्रतिक्रिया मी दिली. पण काही लोकांनी त्याचा विपर्यास केला, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले. लाडक्या बहीण योजनेचे 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन भाजपच्या संकल्पपत्रात आहे. पैसे वाढवले नाहीत तर मी स्वत: पत्र लिहेन. मी आग्रह करेन, हे पैसे दिले पाहिजे. हा राजा हरिश्चंद्राचा देश आहे, रघुकल रीत सदा चले आये, प्राण जाये पर वचन न जाए, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले.
