नाशिक (प्रतिनिधी): बहुचर्चित केबीसी कोट्यवधींचा आर्थिक घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार भाऊसाहेब चव्हाण यास सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून चव्हाण या घोटाळ्याप्रकरणी कारागृहात असून, सर्वोच्च न्यायालयाने चव्हाण यास १५ खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित घोटाळ्यांमध्ये केबीसी घोटाळ्याचा समावेश आहे. राज्यातीलच नव्हे तर परराज्यातील गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून भाऊसाहेब चव्हाण याने सिंगापूरला पलायन केले होते.
२०१४ मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याचा नाशिक पोलिसांनी केला होता. २०१६ मध्ये चव्हाण यास नाशिक पोलिसांनी मुंबई विमानतळावर अटक केली होती.
याप्रकरणी नाशिकसह औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), बीड, जालना, बुलढाणा, नांदेड, हिंगोली येथे प्रत्येकी एक, परभणी येथे १४ तर, राजस्थानात दोन असे २३ गुन्हे दाखल आहेत. २०१८ मध्ये नाशिकच्या गुन्ह्यात चव्हाण यास जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु अन्य गुन्ह्यात चव्हाण कारागृहात होता.
जामीनास कारण:
भाऊसाहेब चव्हाण यास जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केबीसी प्रकरणातील दाखल सर्व गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झालेला आहे.
तसेच, त्याप्रकरणात दोषारोपपत्रही दाखल झालेले आहेत. चव्हाण गेल्या साडेसहा सात वर्षांपासून कारागृहात आहे.
यापेक्षा जास्तवेळ कारागृहात ठेवणे उचित नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. चव्हाण याच्या बाजूने ॲड. सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ गोस्वामी, संतोषकुमार पाण्डेय यांनी युक्तिवाद केला.
सुमारे दोनशे कोटींचा घोटाळा:
नाशिकस्थित भाऊसाहेब चव्हाण याच्या केबीसी घोटाळा २०१४ मध्ये उघडकीस आला होता. तपासादरम्यान गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढत जाऊन, नाशिकमध्ये सुमारे ७ हजार गुंतवणूकदार असून, घोटाळ्याची व्याप्ती सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिक आहे.
याप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी १३० कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. कंपनीची जप्त केलेली मालमत्ता ही नाशिक जिल्ह्यात असून, याशिवाय मालमत्ता, रोख रक्कम, सोने, घर, जमिनी अशी मालमत्ता जप्त केलेली आहे.
