ब्रिटीशकालीन सीआरपीसी, आयपीसी आणि इव्हिडेन्स अॅक्ट रद्द करुन त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या तीन कायद्यांची लागू करणारं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. नव्या आयपीसी म्हणजे भारतीय न्याय संहितेमध्ये ब्रिटीशकालीन देशद्रोहाचा कायदा (Sedition Act) पूर्ण पणे रद्द करण्यात येईल असंही गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी संसदेत सांगितलं. त्याऐवजी भारतीय न्यायसंहितेत देशाविरोधी गुन्हेगारी कायद्यांचा “Offences against the State” समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक मांडलंय. यात ब्रिटिशांच्या काळातील कायदे बदलण्यात आले आहेत. मुख्य म्हणजे IPCच्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPCच्या ऐवजी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 आणि Evidence Act च्या ऐवजी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हे बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या विधेयकात जुनी कलमे बदलली जाणार आहेत. आणि न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नाही, असंही प्रतिबिंबित केलं जाणार आहे. तसंच भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 150 अन्वये देशाचं सार्वभौमत्व आणि एकात्मता धोक्यात आणणाऱ्या कारवायांना असलेल्या शिक्षेचा तपशील सुचवण्यात आला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आयपीसीचं कलम 124-ए म्हणजेच राजद्रोहाचं कलम यातून वगळण्यात आलं आहे. शिवाय या विधेयकात गुन्हेगार घोषित झाल्यानंतर त्याची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच, सामूहिक गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ही तिनही विधेयके चर्चा आणि संशोधनासाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या दरम्यान मतदारांना पैसे वाटप केल्यास एक वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच, मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुरुस्ती विधेयकानुसार, कोणत्या गुन्ह्यासाठी किती शिक्षा असेल?
- नव्या CrPC मध्ये 356 कलम असतील, तर याआधी एकूण 511 कलम होते.
- पुरावे गोळा करताना लाईव्ह व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असणार आहे.
- ज्या कलमांतर्गत 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान आहे, त्या विभागांमधील पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचतील.
- गुन्हा कोणत्याही भागात घडला असला तरी, पण एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.
- 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणार्‍या कलमांसाठी सारांश चाचणी होईल. यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आणि निर्णय लवकरच येणार आहे.
- 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावं लागेल आणि 180 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल.
- एखाद्या व्यक्तीवर आरोप निश्चित झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना आपला निकाल द्यावा लागेल.
- भारतीय न्याय संहिता विधेयकात निवडणुकीच्या दरम्यान मतदारांना पैसे वाटप केल्यास एक वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे.
- लग्नासाठी खोटी आमिषं, स्वतःची खरी ओळख लपवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरणार
- सामूहिक बलात्काराच्या सर्व केसेस मध्ये वीस वर्षांची शिक्षा, जन्मठेप
- खरी ओळख लपवणं याला लव जिहादचा कंगोरा आहे
- सरकारी अधिकाऱ्या विरोधात तक्रार झाल्यानंतर सरकार 120 दिवसात परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवणार.120 दिवसानंतर काही रिप्लाय नाही आला तर ती परवानगी मानून पुढची कारवाई होणार.
- लहान मुलांच्या विरोधात होणाऱ्या सर्व गुन्ह्यातील शिक्षा वाढवली आहे.
- पूर्ण माफी मिळणार नाही अशी तरतूद शिक्षेत थोडीफार सवलत मिळू शकेल
- राजद्रोहाचे जुने कलम वगळणार पण विघटनवादी शक्तींना रोखण्यासाठी नव्या कलमांचाही समावेश
