नवी दिल्ली/मुंबई, दि. ११ नोव्हेंबर २०२६ : दिवाळीचा सण संपत असताना आता UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्काची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. विशेषतः २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार असल्याची चर्चा असून, याची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून होणार, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यापूर्वी १५ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित MDR शुल्क लागू करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन हा निर्णय दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. १२ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सुधारित शुल्क दिवाळीनंतर लागू करण्यात येणार असून, त्याची निश्चित तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
सामान्य ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार का?
या प्रस्तावातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केले जाणारे P2P (Person-to-Person) व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील.
प्रस्तावित MDR शुल्क केवळ विशिष्ट अटींनुसार होणाऱ्या P2M (Person-to-Merchant) म्हणजेच ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर लागू होईल. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. प्रस्तावानुसार हे शुल्क व्यापाऱ्याच्या बाजूने आकारले जाणार असून, ग्राहकाला वेगळी अतिरिक्त रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही.
कोणत्या क्षेत्रांना मिळणार विशेष सवलत?
प्रस्तावित नियमांमध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे.
- रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन क्षेत्र: २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR ऐवजी प्रत्येक व्यवहारासाठी ५ रुपये निश्चित शुल्क आकारले जाणार आहे.
- भांडवली बाजार: म्युच्युअल फंड, स्टॉक ब्रोकर्स, डीलर्स आणि सिक्युरिटीजशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के MDR प्रस्तावित आहे. यासाठी कमाल ३०० रुपयांची मर्यादा असेल.
प्रस्तावित MDR शुल्काची रचना कशी असेल?
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल शुल्काची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित शुल्काची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे :
- २,५०० रुपयांचे पेमेंट: १० रुपये MDR
- ५,००० रुपयांचे पेमेंट: २० रुपये MDR
- १०,००० रुपयांचे पेमेंट: ४० रुपये MDR
- ७५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक पेमेंट: कमाल ३०० रुपये MDR
हे शुल्क व्यापाऱ्याच्या खात्यातून वजा होईल. ग्राहकाला पेमेंटच्या रकमेव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे MDR भरावा लागणार नाही.
अंमलबजावणीच्या तारखेकडे लक्ष:
दिवाळीनंतर सुधारित MDR शुल्क लागू करण्याचे संकेत NPCI ने दिले असले, तरी त्याची निश्चित अंमलबजावणी तारीख अद्याप जाहीर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियम लागू होण्यापूर्वी NPCI कडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
UPI व्यवहारांवरील या प्रस्तावित शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांच्या खर्चात किती वाढ होईल आणि त्याचा डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
